सुप्रीम कोर्ट में BALCO–Vedanta पर बड़ा संकट

 

छत्तीसगढ़ सरकार ने शपथपत्र में स्वीकारा — हजारों एकड़ वन भूमि उपयोग पर नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप, CEC रिपोर्ट के बाद बढ़ सकती है कानूनी कार्रवाई

 

 कोरबा-   ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्युज नेटवर्क . भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित बहुचर्चित Writ Petition (Civil) No. 202/1995 में BALCO (भारत एल्युमिनियम कंपनी) और उसकी प्रबंधन इकाई वेदांता समूह की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनेआधिकारिक शपथपत्र (Reply Affidavit) में कई ऐसे तथ्य रखे हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि BALCO द्वारा बड़े पैमाने पर राजस्व वन भूमि का उपयोग Forest Conservation Act, 1980 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया।

राज्य सरकार का यह शपथपत्र Central Empowered Committee (CEC) की रिपोर्ट दिनांक 17.03.2025 के जवाब में दायर किया गया है।

इस रिपोर्ट और हलफनामे ने BALCO–Vedanta प्रबंधन पर पर्यावरणीय और कानूनी दबाव को और बढ़ा दिया है।

 

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट में लंबित यह विवाद कोरबा क्षेत्र की विशाल वन भूमि से जुड़ा है, जहाँ BALCO ने अपने औद्योगिक प्रोजेक्ट, संयंत्र विस्तार और अन्य गतिविधियाँ संचालित कीं।

आरोप है कि कंपनी ने बड़ी मात्रा में “Revenue Forest Land” का उपयोग बिना वैध Forest Clearance के किया।

राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि:

BALCO के कब्जे में लगभग 1804.67 एकड़ भूमि रही

इनमें से लगभग 1751 एकड़ राजस्व वन भूमि थी

लेकिन केवल 86.42 एकड़ के लिए वैध Forest Clearance उपलब्ध है

शेष भूमि के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई।

1971 से शुरू हुआ विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक मोड़ पर

हलफनामे के अनुसार 1968–71 के दौरान तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार ने BALCO को एल्युमिनियम परियोजना के लिए भूमि आवंटित की थी। BALCO ने प्रीमियम और लीज राशि जमा कर कब्जा प्राप्त किया और निर्माण गतिविधियाँ शुरू कर दीं।  लेकिन बाद में लागू हुए Forest Conservation Act, 1980 के तहत:

वन भूमि के गैर-वन उपयोग के लिए केंद्र सरकार की अनुमति अनिवार्य हो गई।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि BALCO ने 1980 के बाद भी कई क्षेत्रों में बिना वैध अनुमति के गतिविधियाँ जारी रखीं।

 

सुप्रीम कोर्ट पहले भी जता चुका है सख्ती

दस्तावेज़ों के अनुसार:

2005 में BALCO पर अवैध पेड़ कटाई और वन अतिक्रमण के आरोप लगे,

2008 में सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ कटाई पर रोक लगाई,

CEC और Forest Survey of India (FSI) को जांच सौंपी गई।

CEC की रिपोर्टों में यह आशंका जताई गई कि बड़ी मात्रा में वन भूमि का उपयोग गैर-वन कार्यों के लिए किया गया।

 

राज्य सरकार ने क्या माना ?

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने शपथपत्र में स्पष्ट कहा है कि: शेष भूमि के लिए “Post Facto Forest Clearance” आवश्यक है, BALCO को NPV (Net Present Value) देना होगा,  Compensatory Afforestation (CA) Charges जमा करने होंगे,  और पर्यावरणीय दायित्वों का पालन करना होगा।

सरकार ने यह भी कहा कि बिना अनुमति वन भूमि उपयोग पर Forest Conservation Act लागू होगा और कानूनी देनदारियाँ बनती हैं।

 

BALCO–Vedanta पर क्या बड़ी कार्रवाई हो सकती है?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट CEC रिपोर्ट और राज्य सरकार के हलफनामे को गंभीर मानता है, तो आने वाले समय में BALCO–Vedanta प्रबंधन पर कई कठोर कार्रवाई संभव हैं:

1. हजारों करोड़ का NPV और पर्यावरणीय हर्जाना

वन भूमि के गैर-वन उपयोग पर: भारी Net Present Value (NPV) ecological compensation,और restoration charges लगाए जा सकते हैं।

 

2. Compensatory Afforestation का आदेश कंपनी को

: प्रभावित वन क्षेत्र के बदले नए जंगल विकसित करने,  तथा उसका पूरा खर्च वहन करने का आदेश दिया जा सकता है।

 

3. भारी दंडात्मक कार्रवाई

CEC की सिफारिशों में: ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ तक की दंड राशि का उल्लेख सामने आया है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि सुप्रीम Court पर्यावरणीय क्षति को देखते हुए इससे भी अधिक आर्थिक दंड तय कर सकता है।

 

4. संचालन और विस्तार पर रोक

यदि कोर्ट को उल्लंघन गंभीर प्रतीत होता है तो:
विवादित भूमि पर गतिविधियाँ रोकी जा सकती हैं. नए विस्तार प्रोजेक्ट्स पर रोक लग सकती है, अथवा clearance मिलने तक संचालन सीमित किया जा सकता है।

5. आपराधिक जवाबदेही भी संभव

यदि यह सिद्ध होता है कि:  जानबूझकर नियमों का उल्लंघन हुआ  या गलत जानकारी देकर भूमि उपयोग किया गया.
तो कंपनी प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों पर. Forest Act. Environment Protection Act,
और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत कार्रवाई संभव हो सकती है।

 

वेदांता समूह पर बढ़ता पर्यावरणीय दबाव

BALCO पहले से ही वेदांता समूह के अधीन संचालित इकाई है। पर्यावरणीय मामलों को लेकर वेदांता समूह पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर विवादों में रहा है। तमिलनाडु का Sterlite Copper मामला इसका बड़ा उदाहरण माना जाता है, जहाँ पर्यावरणीय विवादों के बाद प्लांट बंद करना पड़ा था।

 

अब BALCO–Korba प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की निगाहें सीधे वन भूमि उपयोग और पर्यावरणीय अनुपालन पर टिक गई हैं।

 

आने वाले समय में क्या होगा?

अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर निर्भर करेगा। यदि: CEC रिपोर्ट,  Forest Survey findings. और राज्य सरकार का हलफनामा

कोर्ट को असंतोषजनक लगे, तो BALCO–Vedanta प्रबंधन को. भारी आर्थिक दंड, पर्यावरणीय पुनर्स्थापन,  forest clearance compliance  और कानूनी निगरानी का सामना करना पड़ सकता है।

यह मामला देश में कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जवाबदेही का बड़ा उदाहरण बन सकता है।