वित्त मंत्री चौधरी ने किया पुसौर में उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ

रायगढ़ (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )।  पुसौरवासियों को अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए रायगढ़ जिला मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज जनपद पंचायत पुसौर परिसर में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह कार्यालय शासन की जन-केन्द्रित सेवाओं की प्रतिबद्धता और त्वरित, पारदर्शी व्यवस्था का प्रतीक बनेगा।

चौधरी ने कहा कि यह केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं, बल्कि ग्रामीण जनता को सुलभ, सस्ती और तेज़ रजिस्ट्री सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने से समय, ऊर्जा और धन की बचत होगी। यह कार्यालय क्षेत्रवासियों को 65 प्रकार की रजिस्ट्री सेवाएं प्रदान करेगा, जिनमें विक्रय विलेख, दानपत्र, बंटवारा, हक त्याग, वसीयत और केसीसी बंधक जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस कार्यालय में एक उप पंजीयक, दो ऑपरेटर और एक एमटीएस की नियुक्ति की गई है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों को दो साल का बोनस दिया गया, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डेढ़ साल में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से केवल पुसौर ब्लॉक में 127 करोड़ की राशि से 9000 आवासों के लिए स्वीकृति मिली है।

उन्होंने आश्वस्त किया कि आवास प्लस सर्वे के माध्यम से सभी पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। महतारी वंदन योजना की सफलता का ज़िक्र करते हुए उन्होंने बताया कि हर महीने 70 लाख महिलाओं को बिना विलंब राशि हस्तांतरित की जा रही है। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा पुसौर में सड़कों, पुल-पुलियों, अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना जैसे विकास कार्यों की भी रूपरेखा साझा की गई। उन्होंने बताया कि 80 लाख रुपये की लागत से नवीन उप पंजीयक कार्यालय भवन का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा।

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि पुसौर के नजदीक 88 पंचायतें हैं, जिनके लोग अब स्थानीय स्तर पर रजिस्ट्री करा सकेंगे। संपत्ति क्रय-विक्रय, उत्तराधिकार, वसीयत व अन्य दस्तावेजों की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी हो गई है। सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप राज्य सरकार ने रजिस्ट्री कार्यों में 10 क्रांतिकारी सुधार किए हैं, जिनमें आधार सत्यापन, ऑनलाइन भुगतान, डिजीलॉकर सेवा, घर बैठे दस्तावेज निर्माण और स्वतः नामांतरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं।