विशेष रिपोर्ट | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क

कोरबा/नई दिल्ली। देश की रणनीतिक एल्युमिनियम कंपनी रही भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) की वर्ष 2024-25 की ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट ने एक ओर कंपनी के रिकॉर्ड मुनाफे की तस्वीर पेश की है, तो दूसरी ओर हजारों करोड़ रुपये के कर, वन, बिजली शुल्क और अन्य विवादों को भी उजागर किया है। दस्तावेज बताते हैं कि कंपनी ने एक वर्ष में लगभग ₹2,969 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, लेकिन साथ ही अनेक ऐसे मामले भी लंबित हैं जिनका सीधा संबंध सरकारी राजस्व, सार्वजनिक संसाधनों और नियामकीय जवाबदेही से है।

रिकॉर्ड मुनाफा, रिकॉर्ड विस्तार

वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार BALCO की कुल आय ₹16,468 करोड़ से अधिक और शुद्ध लाभ ₹2,968 करोड़ से अधिक रहा। कंपनी की कुल परिसंपत्तियां ₹21,401 करोड़ से ऊपर पहुंच गई हैं। वहीं ₹7,368 करोड़ से अधिक की Capital Work in Progress यह संकेत देती है कि कंपनी बड़े पैमाने पर विस्तार योजनाओं पर काम कर रही है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कंपनी इतनी मजबूत वित्तीय स्थिति में है, तब वर्षों से लंबित विवादों और दावों का अंतिम समाधान क्यों नहीं हो पा रहा?

सवाल नंबर 1

₹1,300 करोड़ से अधिक ऊर्जा विकास उपकर विवाद आखिर कब सुलझेगा?

ऑडिट रिपोर्ट में स्वयं कंपनी ने स्वीकार किया है कि ₹1,300.77 करोड़ का ऊर्जा विकास उपकर (Energy Development Cess) विवाद सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

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यह रकम किसी छोटे नगर निगम या जिले के कई वर्षों के विकास बजट से भी अधिक है।

यदि सरकार का दावा सही है तो यह जनता के राजस्व का मामला है। यदि कंपनी का पक्ष सही है तो इतने वर्षों से विवाद लंबित क्यों है?

सवाल नंबर 2

206.18 एकड़ भूमि आज भी BALCO के नाम क्यों नहीं?

ऑडिट रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण उल्लेख यह है कि 206.18 एकड़ भूमि का स्वामित्व हस्तांतरण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार यह भूमि पहले NTPC के नाम पर थी और शीर्षक (Title) हस्तांतरण का मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में है।

यह प्रश्न केवल एक भूमि का नहीं बल्कि देश की सार्वजनिक संपत्ति और उसके विधिक स्वामित्व का भी है।

सवाल नंबर 3

वन भूमि उपयोग पर ₹156 करोड़ का विवाद क्यों?

रिपोर्ट में वन संरक्षण अधिनियम से संबंधित ₹156 करोड़ का दावा भी लंबित बताया गया है।

वन भूमि का उपयोग, पर्यावरणीय अनुमति और क्षतिपूर्ति देश के संवेदनशील विषय हैं। ऐसे में यह मामला केवल एक कंपनी का नहीं बल्कि पर्यावरणीय जवाबदेही का विषय बन जाता है।

सवाल नंबर 4

GST और कर विवादों का पहाड़

रिपोर्ट के अनुसार BALCO विभिन्न GST, CENVAT, VAT और आयकर मामलों में सैकड़ों करोड़ रुपये के विवादों का सामना कर रही है।

प्रमुख दावे:

• GST विवाद – ₹397.07 करोड़
• GST ITC विवाद – ₹310.18 करोड़
• Income Tax Penalty – ₹580.31 करोड़
• Transfer Pricing Demand – ₹325.45 करोड़
• Entry Tax – ₹114.42 करोड़

ये सभी मामले मिलाकर हजारों करोड़ रुपये की श्रेणी में पहुंचते हैं।

सवाल नंबर 5

कर्ज भी बढ़ा, विस्तार भी बढ़ा

रिपोर्ट बताती है कि:

• दीर्घकालिक उधारी – ₹2,547 करोड़
• अल्पकालिक उधारी – ₹903 करोड़

यानी कंपनी ने विस्तार के लिए ऋण भी बढ़ाया है।

ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि भविष्य में इन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय जनता, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को कितना मिलेगा।

जनहित का सबसे बड़ा प्रश्न

कोरबा और आसपास के क्षेत्रों में वर्षों से यह बहस चलती रही है कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र को उसके अनुपात में विकास का लाभ मिला या नहीं।

जब कोई कंपनी हजारों करोड़ का लाभ अर्जित करती है, तब जनता यह जानना चाहती है कि:

• स्थानीय युवाओं को कितना रोजगार मिला?
• CSR का वास्तविक प्रभाव क्या रहा?
• पर्यावरणीय दावों और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है?
• लंबित कर एवं अन्य विवादों का अंतिम निष्कर्ष क्या है?

केंद्र और राज्य सरकार से उठते सवाल

यह रिपोर्ट कई ऐसे मुद्दों की ओर संकेत करती है जिन पर:

• भारत सरकार
• छत्तीसगढ़ सरकार
• राजस्व विभाग
• पर्यावरण मंत्रालय
• ऊर्जा विभाग
• आयकर विभाग

को पारदर्शी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क का मत

यह रिपोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, लेकिन दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों के आधार पर यह अवश्य बताती है कि BALCO जैसी रणनीतिक और महत्वपूर्ण कंपनी से जुड़े कई वित्तीय, कर, भूमि और पर्यावरणीय प्रश्न अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं।

देश की संपत्ति, प्राकृतिक संसाधन और जनता के राजस्व से जुड़े प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ मिलना चाहिए। यही सुशासन और लोकतंत्र की मूल भावना है।

नोट: यह रिपोर्ट कंपनी की ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों और सार्वजनिक दस्तावेजों पर आधारित विश्लेषण है। रिपोर्ट में उल्लिखित विवादित राशियां विभिन्न न्यायिक, अपीलीय अथवा प्रशासनिक मंचों पर विचाराधीन हैं। किसी भी दावे की अंतिम वैधानिक स्थिति संबंधित न्यायालयों एवं सक्षम प्राधिकारों के निर्णयों पर निर्भर करेगी।

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क
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