विशेष खोजी रिपोर्ट

नई दिल्ली / कोरबा। ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क।

भारत के आर्थिक इतिहास की सबसे विवादित रणनीतिक बिक्री में से एक BALCO विनिवेश पर 24 साल बाद ऐसे सवाल उठे हैं जो यदि सही साबित होते हैं तो यह केवल एक कॉर्पोरेट विवाद नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों के प्रबंधन, सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर सकते हैं।

दस्तावेज़ों, RTI रिकॉर्ड, सरकारी जवाबों और सार्वजनिक अभिलेखों के आधार पर तैयार रिपोर्ट दावा करती है कि BALCO विनिवेश की पूरी कहानी आज भी देश के सामने नहीं आई है।

आखिर 24 साल बाद भी क्या छिपाया जा रहा है?

सबसे बड़ा सवाल उन दस्तावेज़ों को लेकर है जो कथित रूप से BALCO विनिवेश प्रक्रिया की वास्तविक तस्वीर दिखा सकते हैं।

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रिपोर्ट में दावा किया गया है कि:

• कुछ महत्वपूर्ण ऑडिट और निरीक्षण दस्तावेज़ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
• कई विभागों ने RTI के माध्यम से मांगी गई जानकारी देने से इनकार किया।
• अलग-अलग रिकॉर्ड में शेयर पूंजी के अलग-अलग आंकड़े दिखाई देते हैं।
• संबंधित पक्ष लगातार अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

करोड़ों नहीं, सवाल अरबों की संपत्ति का

रिपोर्ट का सबसे चर्चित दावा BALCO की चुकता पूंजी (Paid-Up Capital) के आंकड़ों को लेकर है।

दस्तावेज़ों के अनुसार:

• एक चरण में पूंजी ₹488.8 करोड़ बताई गई।
• बाद में इसे ₹244.4 करोड़ तक घटाने का उल्लेख मिलता है।
• जबकि शेयरधारक समझौते में ₹220.62 करोड़ का आंकड़ा दर्ज होने का दावा किया गया है।

रिपोर्ट पूछती है:

“इन आंकड़ों के बीच अंतर की सार्वजनिक और विस्तृत व्याख्या कहाँ है?”

यही सवाल पूरे विवाद का केंद्र बन गया है।

RTI के जवाबों ने बढ़ाए संदेह

रिपोर्ट के अनुसार, जब संबंधित दस्तावेज़ मांगे गए तो विभिन्न विभागों ने अलग-अलग कारणों से जानकारी देने से इनकार किया।

कहीं व्यावसायिक गोपनीयता का हवाला दिया गया, कहीं कैबिनेट रिकॉर्ड का, तो कहीं लंबित मुकदमों का।

आलोचकों का सवाल है:

यदि मामला दो दशक से अधिक पुराना है तो पूरी पारदर्शिता से परहेज़ क्यों?

सुप्रीम कोर्ट का फैसला बनाम नए सवाल

यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि BALCO विनिवेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में हस्तक्षेप नहीं किया था।

लेकिन नई रिपोर्ट का तर्क है कि आज उठाए जा रहे प्रश्न मुख्यतः दस्तावेज़ों की उपलब्धता, मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता और बाद में सामने आए रिकॉर्ड से जुड़े हैं।

क्या दोबारा होगी राष्ट्रीय स्तर की जांच?

रिपोर्ट में मांग की गई है कि:

• संयुक्त संसदीय समिति (JPC) जांच करे।
• CAG विशेष ऑडिट कराए।
• BALCO विनिवेश से जुड़े सभी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएँ।
• RTI के तहत रोकी गई सूचनाओं की समीक्षा हो।

सबसे बड़ा प्रश्न

यदि सब कुछ पूरी तरह पारदर्शी था, तो फिर 24 साल बाद भी इतने प्रश्न क्यों बचे हुए हैं?

और यदि प्रश्न वाजिब हैं, तो क्या देश को BALCO विनिवेश की पूरी कहानी जानने का अधिकार नहीं है?

अस्वीकरण

यह रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेज़ों, RTI पत्राचार और उपलब्ध अभिलेखों में उठाए गए आरोपों एवं प्रश्नों पर आधारित है। इनमें से कई दावे विवादित हैं और उनका अंतिम सत्यापन किसी सक्षम न्यायालय, वैधानिक जांच एजेंसी या आधिकारिक ऑडिट द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए इन्हें स्थापित तथ्य नहीं बल्कि जांच और सार्वजनिक विमर्श के विषय के रूप में देखा जाना चाहिए।

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क
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