745 एकड़ विवादित भूमि, प्रदूषण के सवाल और अदालतों में लंबित मामले — फिर भी BALCO विस्तार परियोजना पर क्यों बढ़ रही है प्रक्रिया?

कोरबा से विशेष रिपोर्ट

कोरबा की धरती पर BALCO-वेदांता की प्रस्तावित एल्युमिनियम स्मेल्टर विस्तार परियोजना अब केवल एक औद्योगिक निवेश का मामला नहीं रह गई है। यह परियोजना पर्यावरण, भूमि अधिकार, जनस्वास्थ्य और न्यायिक पारदर्शिता से जुड़े गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है।

पर्यावरण स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज़ों में स्वयं 745 एकड़ भूमि को “Encroachment/Disputed Land” के रूप में दर्शाया गया है। दूसरी ओर, परियोजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मामले लंबित होने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भूमि और पर्यावरण से जुड़े विवाद पूरी तरह सुलझे नहीं हैं, तब इतनी बड़ी विस्तार परियोजना को आगे बढ़ाने की जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है?

दस्तावेज़ों में दर्ज विवादित भूमि

परियोजना नक्शे में BALCO कॉम्प्लेक्स, टाउनशिप और ऐश एरिया के साथ 745 एकड़ भूमि को “Encroachment/Disputed Land” के रूप में दर्शाया गया है। यह कोई छोटा भूखंड नहीं बल्कि सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसकी स्थिति पर स्पष्टता की मांग लगातार उठती रही है।

यदि भूमि विवादित है, तो प्रश्न उठता है:

• इसका वास्तविक स्वामित्व किसके पास है?
• क्या सभी राजस्व और वन संबंधी विवाद समाप्त हो चुके हैं?
• क्या स्थानीय समुदायों के दावे पूरी तरह निराकृत हुए हैं?
• क्या पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में इन विवादों का पूर्ण खुलासा किया गया?

प्रदूषण नियंत्रण पर कंपनी की अपनी स्वीकारोक्ति

पर्यावरण मंत्रालय को दिए गए जवाब में BALCO ने SO₂, NOx और फ्लोराइड उत्सर्जन को कम करने के लिए कई सुधारात्मक योजनाएँ पेश कीं। कंपनी ने कम सल्फर ईंधन, Low-NOx बर्नर, फ्लोराइड नियंत्रण और अन्य उपायों का उल्लेख किया है।

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आलोचकों का कहना है कि यदि सभी मानक पहले से पूरी तरह नियंत्रित थे, तो इतने व्यापक सुधारात्मक कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

खतरनाक अपशिष्ट और ऐश डाइक पर पुराने सवाल

दस्तावेज़ों में स्पेंट पॉट लाइनिंग (SPL) जैसे खतरनाक अपशिष्ट के निपटान, फ्लोराइड प्रबंधन तथा ऐश डाइक पुनर्वास की योजनाओं का भी उल्लेख है। कंपनी ने 2017 में ऐश डाइक ओवरफ्लो की घटना का उल्लेख करते हुए उसे बाद में नियंत्रित किए जाने का दावा किया है।

पर्यावरण कार्यकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे मामलों की स्वतंत्र निगरानी और सार्वजनिक ऑडिट होना चाहिए।

न्यायालयों में लंबित मामलों के बीच बड़ा सवाल

जब किसी परियोजना से जुड़े भूमि, पर्यावरण या अन्य विवाद न्यायालयों में विचाराधीन हों, तब सार्वजनिक विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण आधार पारदर्शिता होता है।

स्थानीय लोगों के बीच अब यह सवाल तेजी से उठ रहा है:

“क्या विवादों के अंतिम निपटारे से पहले विस्तार की मंजूरी देना न्याय और पर्यावरणीय जवाबदेही दोनों की भावना के अनुरूप होगा?”

जनता जवाब चाहती है

• 745 एकड़ विवादित भूमि की वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है?
• लंबित न्यायिक मामलों का परियोजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
• स्थानीय समुदायों और प्रभावित परिवारों की आपत्तियों का समाधान कैसे हुआ?
• पर्यावरणीय जोखिमों का स्वतंत्र मूल्यांकन कब सार्वजनिक होगा?

समापन

BALCO विस्तार परियोजना अब केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने का विषय नहीं है। यह कोरबा के पर्यावरण, भूमि अधिकारों और सार्वजनिक जवाबदेही की परीक्षा बन चुकी है। जब तक विवादित भूमि, पर्यावरणीय चिंताओं और न्यायालयों में लंबित मामलों पर पूरी पारदर्शिता नहीं आती, तब तक यह परियोजना सवालों के घेरे से बाहर निकलती दिखाई नहीं देती।

“विकास जरूरी है, लेकिन विवादों और सवालों के समाधान से पहले नहीं।”