सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका: वेदांता की बिजली कंपनी पर ₹127 करोड़ का जुर्माना बरकरार, गलत बिजली क्षमता घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा — “गंभीर नियामकीय उल्लंघन”
नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने वेदांता समूह की सहयोगी कंपनी Talwandi Sabo Power Limited (TSPL) को बड़ा झटका देते हुए उस पर लगाया गया लगभग ₹127 करोड़ का जुर्माना बरकरार रखा है। सुप्रीम Court ने साफ कहा कि बिजली उत्पादन क्षमता को लेकर गलत घोषणा (Misdeclaration of Declared Capacity) गंभीर नियामकीय उल्लंघन है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
मामला वर्ष 2017 का है, जब TSPL ने पंजाब को बिजली आपूर्ति के दौरान अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक बिजली उपलब्ध होने का दावा किया था। जांच में पाया गया कि कंपनी उतनी बिजली देने की स्थिति में नहीं थी, जितना उसने घोषित किया था। इसके बाद पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (PSERC) ने कंपनी पर भारी आर्थिक दंड लगाया था।
हालांकि बाद में बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) ने कंपनी को राहत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने APTEL के फैसले को पलटते हुए नियामक आयोग के आदेश को सही ठहराया। अदालत ने माना कि निजी बिजली कंपनियों द्वारा गलत क्षमता घोषणा करना उपभोक्ताओं और बिजली व्यवस्था दोनों के साथ गंभीर धोखा है।
ब्याज सहित बढ़ सकती है देनदारी
जानकारी के अनुसार ₹127 करोड़ के मूल जुर्माने के अलावा कंपनी को देरी का ब्याज (Late Payment Surcharge) भी देना पड़ सकता है। ऐसे में कुल देनदारी ₹200 करोड़ के पार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
वेदांता की साख पर सवाल
यह फैसला ऐसे समय आया है जब वेदांता समूह अपने कारोबार के डिमर्जर और नई कंपनियों की लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अदालत की यह टिप्पणी समूह की कॉरपोरेट गवर्नेंस और नियामकीय अनुपालन पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि:
यदि बिजली कंपनियां जानबूझकर क्षमता बढ़ाकर दिखाती हैं, तो इससे पूरे पावर ग्रिड की योजना प्रभावित होती है।
इसका बोझ अंततः आम उपभोक्ताओं और सरकारी वितरण कंपनियों पर पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निजी ऊर्जा कंपनियों के लिए सख्त चेतावनी माना जाएगा।
नियामकों को मिली ताकत
इस फैसले से यह भी स्पष्ट हुआ कि अदालतें अब बिजली क्षेत्र में तकनीकी और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया है कि बड़े कॉरपोरेट समूह भी नियमों से ऊपर नहीं हैं।
विपक्ष और उपभोक्ता संगठनों की प्रतिक्रिया
कई उपभोक्ता संगठनों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बिजली क्षेत्र में “कागजी उत्पादन” दिखाकर लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। वहीं विपक्षी दलों ने इसे “कॉरपोरेट जवाबदेही” का महत्वपूर्ण मामला बताया है।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वेदांता समूह के लिए सिर्फ आर्थिक झटका नहीं,
बल्कि प्रतिष्ठा पर भी बड़ा आघात माना जा रहा है।
आने वाले समय में यह मामला कॉरपोरेट जवाबदेही और बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता की बहस को और तेज कर सकता है।