महामाया मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश
थाने और एसडीएम कार्यालय का घेराव
रायपुर । गिधपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम खपरीभाठा में स्थित सदियों पुराने महामाया मंदिर की जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर शनिवार को स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पलारी और गिधपुरी थाना पहुंचे तथा प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की।
ग्रामीणों के विरोध और दबाव के बाद एसडीएम दीपक निकुंज ने मौके पर हस्तक्षेप करते हुए विवादित स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाने के आदेश जारी किए।
ग्रामीणों का आरोप है कि मुकेश झा नामक व्यक्ति ने मंदिर के पास की सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। इसके कारण श्रद्धालुओं की आवाजाही बाधित हो रही है और मंदिर परिसर की ऐतिहासिक पहचान खतरे में पड़ रही है।
ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि उक्त व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर मंदिर भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आवास स्वीकृत करा लिया है।
साथ ही गांव के दूसरी जमीन पर भी फर्जी तरीके से दो-दो पीएम आवास स्वीकृत कर सरकारी राशि का गबन किया गया है। ग्रामीणों ने इस पूरे प्रकरण की जांच और मंदिर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की।
ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने मुकेश झा से अवैध निर्माण रोकने को कहा, तो उसने खुद को पत्रकार बताकर और पुलिस विभाग में परिचय का हवाला देकर उन्हें धमकाने का प्रयास किया। इस घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा।
करीब 500 से 700 ग्रामीण, 8 से 10 ट्रैक्टरों में सवार होकर, एसडीएम कार्यालय और गिधपुरी थाना पहुंचे। उन्होंने “बिहारी भगाओ – गांव बचाओ” के नारे लगाए और थाने में लिखित शिकायत सौंपी।
ग्रामीणों ने मांग की कि मंदिर परिसर से अवैध कब्जा हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
इस संबंध में एसडीएम दीपक निकुंज ने बताया, “ग्रामीणों की शिकायत पर तत्काल निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाया जाएगा।”
वहीं थाना प्रभारी संदीप बंजारे (गिधपुरी) ने कहा, “ग्रामीणों की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है कि मुकेश झा ने मंदिर परिसर में अवैध निर्माण किया है और मना करने पर धमकाया।
ग्रामीणों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। भूमि संबंधी मामला होने से इसकी जांच राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी
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