रायपुर। गत 24 सितंबर को कवर्धा जिला के विकासखंड मुख्यालय पंडरिया में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर डेढ़ हज़ार से अधिक किसान और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। प्रशासन को इस सांकेतिक विरोध प्रदर्शन की सूचना 20 सितम्बर को ही दे दी गई थी। इसके उपरांत भी एसडीएम ने ज्ञापन लेने से इंकार कर दिया किसान और कार्यकर्ता कार्यालय के सामने घंटों बैठे रहे और अंत में ज्ञापन की प्रति जला कर वापस आ गये। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस प्रशासन ने एफआईआर करने से जब मना कर दिया तो रात 12.30 बजे तहसीलदार पंडरिया ने थाने में बैठकर नामज़द 11 तथा अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाया। किसानों पर आईपीसी से आगे बढ़कर अधिनियमो से धाराएं निकाल कर संज्ञेय अपराध की धाराएँ लगाई गई हैं। जिसमें युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा तथा दस अन्य पर ग़ैर ज़मानती धाराएँ लगाई गई हैं।
इसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व आज महामहिम राज्यपाल से मिला। जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व सांसद अशोक शर्मा, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रामप्रताप सिंह, श्रीचंद सुंदरानी, मोतीलाल साहू, संजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता नरेश गुप्ता, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा, विक्रांत सिंह तथा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। धरम लाल कौशिक ने राज्यपाल के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा की कवर्धा-पंडरिया क्षेत्र के किसानों को शक्कर कारख़ाना में दिए गन्ने का भुगतान छ: दिन में हो जाया करता था, अभी किसान छ: माह से भटक रहे हैं और प्रभावित किसानों की संख्या लगभग दस हज़ार है। गन्ना किसानों को बोनस की राशि नहीं दी गई है, चने की प्रोत्साहन राशि पंद्रह सौ रुपए प्रति एकड़ की दर से 27 करोड़ रुपये जि़ला में है जिसे विगत एक वर्ष से वितरित नहीं किया गया है साथ ही किसानों को सिंचाई हेतु स्थाई विद्युत नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं सारी मांगों को लेकर एक माह पूर्व कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था तथा प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन की सूचना पूर्व में ही प्रशासन को दी गई थी। आंदोलन के दौरान किसी प्रकार के जन-धन की हानि नहीं होने के बाद भी किसानों और कार्यकर्ताओं पर संज्ञेय अपराध की धाराएँ लगाना सरकार का दमनकारी रवैया है।
प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा की भाजपा के गांव-गांव के कार्यकर्ताओं के साथ पूरा संगठन खड़ा है और ऐसे किसी दमन की कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया की यदि कोई एसडीएम कार्यालय को आग लगा दे तो उस पर जो धाराएँ लगाई जायेंगी वही धाराएं उन किसानों और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लगाई गई हैं जो अपने अधिकार के विषय ज्ञापन सौंपने गये थे। हज़ारों लोग घंटों प्रतीक्षा करते रहे परंतु एसडीएम ने ज्ञापन नहीं लिया और उल्टा हम पर ही संज्ञेय अपराध की धाराएं लाद दी गई।
भाजपा की प्रदेश टीम ने राज्यपाल से मांग की है की इस फर्जी एफआईआर को निरस्त किया जाये और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए ।
