बिना जाँच के 725 बेरोजगारों को बांट दिए छह करोड़

रायपुर। बिना जांचे-परखे ही अंत्यावसायी विभाग ने आंख मूंदकर 10 साल में 725 लोगों को स्वरोजगार के लिए छह करोड़ से अधिक राशि बांट दी, लेकिन अब इनके नाम-पते और ठिकाने तक खोजे नहीं मिल रहे हैं। बांटी गई राशि में अभी सवा तीन करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो पाई। हाल में विभाग ने 375 लोगों को एक नहीं, दो से तीन बार नोटिस भेजने की कार्रवाई की है। इसके बावजूद लोन चुकाने के लिए आधा दर्जन से भी कम लोग सामने आए हैं। लोन एसटी-एसी वर्ग के हितग्राहियों को सबसे अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉली, ऑटो के लिए लोन बांटे गए हैं।
बकायादारों में 35 लोगों को विभाग ने डिफॉल्टर भी घोषित कर दिया। इसके नोटिस आदि भेजने के बाद भी लोन नहीं चुकाने वाले लोगों की संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभागीय जानकारी के मुताबिक ये बांटे गए लोन अनवरत 10 सालों से चले आ रहे थे। वैसे अभी बीते दो सालों में लोन बांटने के बाद हितग्राहियों द्वारा लोन चुकाने के प्रतिशत में सुधार आया है, लेकिन इसमें में भी बिना भौतिक सत्यापन के ही लोन बांटे जाने की बात सामने आई है।
नियम के मुताबिक छोटे-बड़े लोन लेने वाले हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति को जांचने के लिए फील्ड अफसर को भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बिना मौके पर गए ही कागजों पर रिपोर्ट देकर हितग्राहियों को लोन के लिए एनओसी दे दी गई, क्योंकि अंत्यावसायी विभाग के पत्र पर राष्ट्रीयकृत बैंक लोन स्वीकृत करते हैं।
हितग्राहियों द्वारा लोन नहीं चुकाने की स्थिति में बैंकों के नुकसान की भरपाई विभाग ही करवाएगा। अगर हितग्राही के पास कोई संपत्ति है तो उसकी कुर्की की जाएगी, अन्यथा हितग्राही के आवेदन में दिए पते से फरार होने की स्थिति में विभाग को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी।
सतत कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। वसूली की प्रक्रिया शुरू है। अब कुछ हितग्राही खोजे नहीं मिल रहे हैं। एक ही फील्ड अफसर के भरोसे पूरा भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाता है। वैसे अधिकांश बकाएदार बीते साल के हैं। – एस. टोप्पो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अंत्यावसायी, रायपुर