कोरबा में अपना किला गंवाया, अब बिहार को बताएंगे वोट बचाने का रास्ता!
जयसिंह अग्रवाल की नई जिम्मेदारी पर राजनीतिक सवाल—अपनी हार का कितना मंथन, दूसरों को रणनीति का कितना ज्ञान?
राजनीतिक व्यंग्य एवं टिप्पणी
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क
संपादक – अब्दुल सुल्तान
कोरबा। भारतीय राजनीति में चुनावी पराजय के बाद आत्ममंथन कितना होता है, यह अक्सर स्पष्ट नहीं होता; अगली जिम्मेदारी की घोषणा जरूर हो जाती है। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के बिहार अभियान की खबर इसी राजनीतिक परंपरा पर चुटकी लेने का अवसर देती है—कोरबा में अपना चुनावी किला बचा नहीं पाए, अब बिहार में वोट बचाने की रणनीति समझाएंगे!
साझा समाचार के मुताबिक, अग्रवाल ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत बिहार के चार जिलों की वर्चुअल बैठक ली। पार्टी की जिम्मेदारी निभाना उनका अधिकार है। लेकिन रणनीति बताने वाले नेता से उसके पिछले परिणाम का हिसाब पूछना भी उचित है।
और वह परिणाम छोटा नहीं था। वर्ष 2023 के कोरबा विधानसभा चुनाव में भाजपा के लखनलाल देवांगन ने अग्रवाल को 25,629 मतों से हराया था। देवांगन को 92,029 और अग्रवाल को 66,400 वोट मिले थे।
इतने बड़े अंतर के बाद बिहार की बैठक में पहला विषय कोरबा की हार से मिले सबक भी होने चाहिए थे।
आखिर अपने मतदाताओं का विश्वास कहां छूटा?
चुनावी आकलन किस मोड़ पर गलत साबित हुआ?
संगठन की तैयारी और मतदान के परिणाम में इतना अंतर क्यों आया?
इन सवालों के जवाब के बिना नई जिम्मेदारी की घोषणा राजनीतिक उपलब्धि का प्रमाण कैसे बन सकती है?
राजनीति में अनुभव की कीमत होती है। हार का अनुभव भी उपयोगी हो सकता है—बशर्ते उसकी ईमानदार समीक्षा की जाए। मगर समीक्षा सामने आए बिना जब रणनीति का मंच सजता है, तो व्यंग्य अपने आप जन्म लेता है: पिछली परीक्षा का परिणाम सामने है, अगली कक्षा में पढ़ाने की तैयारी भी पूरी है! वर्चुअल बैठक में चार जिलों को जोड़ लेना संगठनात्मक काम है। चार जिलों के मतदाताओं का भरोसा जोड़ना उससे कहीं बड़ी चुनौती। स्क्रीन पर कार्यकर्ता दिखाई देते हैं; मतदान केंद्र पर रणनीति की वास्तविक ताकत दिखाई देती है।
बिहार का मतदाता भी अपने सवाल, स्थानीय अनुभव और राजनीतिक समझ लेकर बैठा है। वहां केवल पूर्व मंत्री का परिचय पर्याप्त नहीं होगा। रोजगार, आजीविका, स्थानीय नेतृत्व और अभियान के ठोस उद्देश्य पर जवाब देने होंगे। पदनाम परिचय दे सकता है; विश्वसनीयता काम से बनती है।
कांग्रेस नेतृत्व से भी सवाल बनता है:
नई जिम्मेदारी देते समय कोरबा की पराजय से निकले कौन-से निष्कर्ष उपयोग में लाए गए?
क्या संगठन ने उस हार की समीक्षा की? यदि की, तो बिहार की रणनीति में उससे क्या बदला?
यह सवाल किसी पराजित नेता को राजनीति से बाहर करने का नहीं है। सवाल उस राजनीतिक संस्कृति का है, जिसमें नई जिम्मेदारी का प्रचार खूब होता है, लेकिन पिछली विफलता की समीक्षा मुश्किल से दिखाई देती है। जयसिंह जी, बिहार में वोट बचाने का रास्ता जरूर बताइए—साथ में यह भी बताइए कि कोरबा में अपना रास्ता कहां भटक गया था। क्योंकि चुनावी रणनीति की विश्वसनीयता प्रेस विज्ञप्ति से आगे जाकर परखी जाती है। अगली बैठक की तस्वीर से पहले पिछली हार का सबक सामने आए, तो नई भूमिका का वजन भी बढ़ेगा।
फिलहाल राजनीतिक विरोधादोनों भास साफ है:
कोरबा की हार जवाब मांग रही है और बिहार की जिम्मेदारी रणनीति मांग रही है। अग्रवाल को क्या जवाब देते हैं, असली खबर वहां बनेगी।
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