जांजगीर जेल में ‘सुविधाओं की मंडी’—सलाखों के भीतर कानून कैद, कथित सौदागर आजाद?

 

रुपये फेंको और वीडियो कॉल, मनपसंद भोजन, मोबाइल तथा ‘प्रोटेक्शन’ पाओ! मिडिया के स्टिंग ने जेल व्यवस्था की कथित सड़ांध देश के सामने रखी

 

बंद कैदी पर भीतर से डील चलाने का आरोप—जेलकर्मियों की कथित मिलीभगत के बिना संभव कैसे? स्टिंग सार्वजनिक होने के बाद भी न निलंबन का आदेश दिखा, न FIR की सूचना; क्या सबूत मिटने की प्रतीक्षा कर रहा गृह विभाग?

 

संबंधित ड्यूटी अधिकारियों-कर्मचारियों को जांच तक संवेदनशील पदों से तत्काल हटाएं; CCTV, कॉल रिकॉर्ड और मुलाकाती रजिस्टर सील हों—दोष मिला तो केवल विभागीय नोटिस नहीं, आपराधिक कार्रवाई हो!

 

जांजगीर-चांपा | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क 

छत्तीसगढ़ की जेल में कानून का शासन था या कथित रूप से रुपये का?

कैदी सलाखों के पीछे बंद था या कानून को ही बैरक में बंद करके जेल के भीतर “सुविधाओं की दुकान” खोल दी गई थी?

मिडिया के स्टिंग ऑपरेशन ने जांजगीर जिला जेल की दीवारों के भीतर कथित रूप से चल रहे जिस काले खेल को देश के सामने रखा है, वह केवल जेल अनुशासन की चूक नहीं—पूरी सुरक्षा व्यवस्था के चेहरे पर पड़ा ऐसा तमाचा है, जिसकी गूंज गृह विभाग और जेल मुख्यालय तक पहुंचनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार जेल में बंद कैदी अनिल सेन पर रुपये लेकर अन्य बंदियों को वीडियो कॉल, मनपसंद भोजन और “प्रोटेक्शन” जैसी सुविधाएं दिलाने की कथित डील करने का आरोप है। वीडियो रिपोर्ट में शराब, फोन, नॉनवेज और VIP सुविधाओं के कथित खेल की बात भी सामने रखी गई है। मिडिया की 3 सितंबर 2026 की लिखित खबर में साफ तौर पर रुपये लेकर सुविधाएं उपलब्ध कराने, वीडियो कॉल, पसंद का भोजन और प्रोटेक्शन देने तथा जेल कर्मचारियों की कथित मिलीभगत का आरोप दर्ज है। आरोप अभी जांच के अधीन हैं, लेकिन सवाल इतना जहरीला है कि जेल प्रशासन की चुप्पी उसे और खतरनाक बना रही है:

जब कैदी कथित रूप से सुविधाएं बेच रहा था, तब जेल की वर्दी किसकी रखवाली कर रही थी?

सलाखें लोहे की थीं—लेकिन कथित भ्रष्टाचार ने उनमें दरवाजा कैसे काट दिया?

जेल में आने वाले व्यक्ति की तलाशी होती है।  मुलाकाती का नाम दर्ज होता है। भोजन और सामान जांच के बाद अंदर जाता है।  मोबाइल फोन और शराब प्रतिबंधित हैं।  बंदी की गतिविधियों पर प्रहरी से लेकर जेल अधीक्षक तक की निगरानी रहती है।

फिर कोई कैदी वीडियो कॉल, मोबाइल, भोजन और “प्रोटेक्शन” का कथित सौदा कैसे कर सकता है?

क्या जेल की दीवारों ने मोबाइल उगल दिया?

क्या शराब आसमान से बैरक में गिरी?

क्या भोजन अदृश्य रास्ते से अंदर पहुंचा?

या फिर कथित सुविधा कारोबार की चाबी किसी वर्दीधारी हाथ में थी?

यदि कैदी डील कर रहा था तो सामान कौन पहुंचा रहा था?

यदि रुपये लिए जा रहे थे तो भुगतान किसे मिलता था?

यदि “प्रोटेक्शन” दिया जाता था तो बैरक और ड्यूटी व्यवस्था को कौन प्रभावित करता था?

किस अधिकारी अथवा कर्मचारी की आंख के सामने यह कथित दुकान चल रही थी?

और किसकी आंख रुपये की चमक से अंधी हो चुकी थी?

गरीब के लिए जेल का डंडा—पैसे वाले के लिए कथित VIP पैकेज?

यह मामला केवल प्रतिबंधित मोबाइल अथवा भोजन का नहीं है। यह कानून के सामने समानता की हत्या का आरोप है। एक गरीब बंदी का परिवार सामान्य मुलाकात के लिए घंटों कतार में खड़ा रहे। उसकी हर वस्तु की तलाशी हो। उसे निर्धारित भोजन और कठोर नियमों में रखा जाए। लेकिन पैसे और पहुंच वाला बंदी कथित रूप से मोबाइल, वीडियो कॉल, मनपसंद खाना तथा सुरक्षा खरीद ले—तो इसे जेल कहना कानून का अपमान होगा।

फिर वह सुधार गृह नहीं, कथित VIP बाजार है।

जहां सजा अदालत देती है, लेकिन सुविधा का पैकेज कोई और बेचता है!

जहां अपराधी बंद है, पर उसका प्रभाव खुला घूमता है!

जहां कानून दरवाजे पर खड़ा रहता है और कथित रिश्वत बैरक तक पहुंच जाती है!

स्टिंग सार्वजनिक—लेकिन कार्रवाई की फाइल किस सलाख के पीछे बंद है?

इतना गंभीर स्टिंग सामने आने के बाद अपेक्षित था कि उसी दिन:

– संबंधित बैरकों की आकस्मिक तलाशी होती;

– मोबाइल और SIM की खोज होती;

– CCTV तथा डिजिटल रिकॉर्ड सील किए जाते;

– संबंधित ड्यूटी अधिकारियों-कर्मचारियों को संवेदनशील स्थानों से हटाया जाता;

– जेल में बंद कथित डीलर से पूछताछ होती;

– स्टिंग करने वाली टीम की मूल रिकॉर्डिंग ली जाती;

– पुलिस अथवा साइबर सेल को जांच सौंपी जाती;

– और प्रथमदृष्टया अपराध मिलने पर FIR दर्ज होती।

लेकिन सार्वजनिक रूप से अब तक किसी विस्तृत सरकारी जांच आदेश, निलंबन अथवा FIR की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

क्या गृह विभाग स्टिंग के ठंडा पड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है?

क्या जेल प्रशासन को समय दिया जा रहा है ताकि CCTV अपने आप “खराब” हो जाए?

क्या visitor register के पन्ने गायब होने का इंतजार है?

क्या मोबाइल बदलने, SIM नष्ट करने और कथित भुगतान का निशान मिटाने के बाद जांच का ढोल पीटा जाएगा?

यदि कार्रवाई हुई है तो आदेश सार्वजनिक किया जाए। और यदि नहीं हुई, तो यह चुप्पी लापरवाही नहीं—कथित संरक्षण के संदेह को जन्म देती है।

जांच तक पद पर बने रहे तो रिकॉर्ड की निष्पक्षता कौन बचाएगा? जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कथित सुविधा कारोबार चला, उन्हें जांच पूरी होने तक उसी संवेदनशील व्यवस्था में बनाए रखना निष्पक्ष जांच के साथ खिलवाड़ होगा। इसका अर्थ किसी को दोषी घोषित करना नहीं है। लेकिन संभावित साक्ष्य उन्हीं की पहुंच में छोड़ देना प्रशासनिक विवेक नहीं कहा जा सकता।

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क की स्पष्ट मांग है:

1. संबंधित अवधि के ड्यूटी अधिकारी और कर्मचारियों को जांच तक संवेदनशील दायित्व से तत्काल हटाया जाए।

2. CCTV server, DVR, visitor register और फोन लॉग तुरंत सील किए जाएं।

3. सभी बैरकों की स्वतंत्र टीम से आकस्मिक तलाशी कराई जाए।

4. बरामद मोबाइलों की IMEI और SIM जांच हो।

5. जेल में हुए अधिकृत एवं अनधिकृत कॉल का डिजिटल मिलान कराया जाए।

6. कथित बाहरी मध्यस्थों और जेल के भीतर संपर्क की जांच हो।

7. प्रथमदृष्टया मिलीभगत मिलने पर तत्काल FIR दर्ज हो।

8. केवल अधीनस्थ कर्मचारियों को बलि का बकरा न बनाया जाए; पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो।

9. जांच जिला जेल के आंतरिक अधिकारियों से नहीं, जेल मुख्यालय से बाहर की स्वतंत्र टीम से कराई जाए।

10. जांच रिपोर्ट और की गई कार्रवाई सार्वजनिक की जाए।

‘प्रोटेक्शन’ का दावा सबसे खतरनाक—बैरक पर किसका राज?

वीडियो कॉल अथवा भोजन पहुंचाने का आरोप गंभीर है, लेकिन “प्रोटेक्शन” देने का कथित दावा उससे भी अधिक विस्फोटक है। जेल में किसी बंदी को सुरक्षा देने का अधिकार केवल वैधानिक प्रशासन के पास होता है। कोई कैदी यदि दूसरे कैदी को “प्रोटेक्शन” दिलाने का दावा करता है, तो इसका अर्थ है कि वह कथित रूप से बैरक आवंटन, बंदियों के व्यवहार अथवा जेल कर्मचारियों पर प्रभाव होने का भरोसा बेच रहा था।

क्या बंदियों की सुरक्षा भी बोली पर लगती थी?

क्या पैसा नहीं देने वाले बंदी को परेशान किया जाता था?

क्या प्रभावशाली बंदियों के लिए अलग नियम बनाए गए थे?

क्या बैरक के भीतर कोई समानांतर सत्ता चल रही थी?

क्या जेल अधीक्षक की कुर्सी केवल सरकारी आदेशों के लिए थी और असली आदेश किसी कैदी की कथित “सरकार” से निकलते थे?

मोबाइल भीतर गया तो सुरक्षा व्यवस्था पहले ही बिक चुकी थी?

जेल के भीतर अवैध मोबाइल केवल सुविधा नहीं—गंभीर सुरक्षा खतरा है।

मोबाइल से:

– गवाहों को धमकाया जा सकता है;
– पीड़ित परिवार पर दबाव डाला जा सकता है;
– आपराधिक नेटवर्क संचालित किया जा सकता है;
– रंगदारी और वसूली की जा सकती है;
– साक्ष्य प्रभावित किए जा सकते हैं;
– और जेल के बाहर अपराध की योजना बनाई जा सकती है।

इसलिए मोबाइल पहुंचाने वाला केवल नियम तोड़ने वाला कर्मचारी नहीं माना जा सकता। जांच में आरोप सही मिलने पर उसकी भूमिका अपराध में सहायता, साक्ष्य प्रभावित करने और जेल सुरक्षा से विश्वासघात के रूप में देखी जानी चाहिए। जो वर्दी कानून की रक्षा के लिए पहनी गई हो, यदि वही कथित रूप से मोबाइल और सुविधाओं की डिलीवरी का पास बन जाए, तो यह नौकरी में लापरवाही नहीं—वर्दी के भरोसे की नीलामी है!

शराब और नॉनवेज का दावा—सामान किस गेट से घुसा? वीडियो रिपोर्ट में शराब और नॉनवेज जैसी सुविधाओं के दावे भी किए गए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। लेकिन यदि आरोप सही है, तो जांच केवल बैरक तक सीमित नहीं रह सकती।

खाना किसने बनाया अथवा खरीदा?

पैकेट किस वाहन से आया?

गेट पर किसकी ड्यूटी थी?

तलाशी किसने ली?

प्रवेश किस अधिकारी की अनुमति से हुआ?

CCTV में क्या दर्ज है?

सामान कैदी तक किस कर्मचारी ने पहुंचाया?

और बदले में कथित भुगतान नकद हुआ या डिजिटल?

हर सुविधा के पीछे एक आपूर्ति-श्रृंखला होगी। उस श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी की पहचान करना जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है। केवल कैदी को दूसरी जेल भेजकर ‘सफाई’ मत दिखाइए! सरकारी तंत्र का सबसे आसान हथकंडा होता है—मामला खुलते ही कैदी को दूसरी जेल भेजो, किसी छोटे कर्मचारी को नोटिस पकड़ाओ और घोषणा कर दो कि कार्रवाई हो गई।

इस मामले में ऐसा हुआ तो यह कार्रवाई नहीं, आरोपों पर पर्दा डालना होगा। जांच को इस पूरी कथित श्रृंखला तक पहुंचना होगा:

रुपये देने वाला

→ बाहरी संपर्क अथवा मध्यस्थ
→ जेल में कथित डील करने वाला कैदी
→ मुलाकात व्यवस्था
→ प्रवेश द्वार और तलाशी
→ ड्यूटी प्रहरी
→ बैरक प्रभारी
→ जेल अधिकारी
→ पर्यवेक्षण करने वाला उच्चस्तर

कड़ी जहां टूटेगी, आरोपी वहीं मिलेगा। और यदि सारी कड़ियां जुड़ी मिलीं, तो यह एक कैदी का कारनामा नहीं—संगठित जेल भ्रष्टाचार का मामला होगा। 2023 में भी उठे थे सवाल—क्या जांच केवल कागज चबा गई?

मई 2023 में जांजगीर जेल में नशीला सामान मिलने के बाद बंदियों के हंगामे की खबर सामने आई थी। तब CCTV जांचने और कर्मचारी दोषी मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। अब फिर प्रतिबंधित और VIP सुविधाओं का कथित खेल सामने आने से पुरानी जांच पर भी सवाल उठते हैं।

2023 की जांच रिपोर्ट कहां है?

कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई?

क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय की गई?

क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए?

यदि व्यवस्था सुधरी थी तो 2026 का स्टिंग किस सड़ांध की गवाही दे रहा है?

या फिर हर खुलासे के बाद फाइल बनती है, कुछ दिन मेज पर घूमती है और अंत में भ्रष्ट व्यवस्था के पेट में समा जाती है?

जेल अधीक्षक, जेल मुख्यालय और गृह विभाग जवाब दें

1. स्टिंग सामने आने के बाद किस अधिकारी ने जांच शुरू की?
2. जांच आदेश क्रमांक और तारीख क्या है?
3. किन बैरकों की तलाशी ली गई?
4. क्या मोबाइल, SIM या प्रतिबंधित सामग्री मिली?
5. संबंधित अवधि में गेट, मुलाकात कक्ष और बैरक पर किसकी ड्यूटी थी?
6. कितने अधिकारियों-कर्मचारियों को हटाया अथवा निलंबित किया गया?
7. क्या अनिल सेन से पूछताछ हुई?
8. क्या स्टिंग की मूल फुटेज लेकर फॉरेंसिक जांच कराई गई?
9. क्या पुलिस अथवा साइबर सेल को शिकायत दी गई?
10. क्या visitor register और CCTV रिकॉर्ड सील किए गए?
11. कथित “प्रोटेक्शन” व्यवस्था की जांच कौन कर रहा है?
12. जांच पूरी होने की समयसीमा क्या है?
13. अंतिम रिपोर्ट जनता के सामने कब रखी जाएगी?

उत्तर नहीं देना भी उत्तर होगा—और वह उत्तर जेल की दीवारों से अधिक काला दिखाई देगा। मुख्यमंत्री और गृह विभाग तत्काल हस्तक्षेप करें यह मामला केवल जांजगीर जेल का आंतरिक विवाद नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की पूरी कारागार व्यवस्था की विश्वसनीयता और सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है।

मुख्यमंत्री, गृह विभाग और जेल महानिदेशालय को तत्काल:

– स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच घोषित करनी चाहिए;
– संभावित साक्ष्यों को सुरक्षित कराना चाहिए;
– संदिग्ध ड्यूटी कर्मियों को जांच तक हटाना चाहिए;
– पूरे प्रदेश की जेलों में surprise search करानी चाहिए;
– मोबाइल jammer और CCTV का technical audit कराना चाहिए;
– तथा दोष प्रमाणित होने पर बर्खास्तगी के साथ आपराधिक मुकदमा चलाना चाहिए।

जांच में कोई निर्दोष मिलता है तो उसका सम्मान बहाल हो। लेकिन कोई दोषी मिलता है तो उसकी वर्दी, पद अथवा पहुंच कार्रवाई की ढाल नहीं बननी चाहिए।

जेल की दीवार ऊंची थी—लेकिन कथित भ्रष्टाचार उससे भी ऊंचा निकला!

आरोप सही हुए तो यह कहानी केवल एक कैदी की दबंगई की नहीं होगी।  यह उन आंखों की कहानी होगी जो देखकर बंद रहीं।  उन हाथों की कहानी होगी जिन्होंने कथित सामान भीतर पहुंचाया।  उन जेबों की कहानी होगी जिनमें कथित कीमत उतरी।  और उन कुर्सियों की कहानी होगी जिन्होंने जेल की मर्यादा को सुविधाओं की मंडी बनने दिया। सलाखों के भीतर कैदी था। बाहर प्रहरी था।  ऊपर अधिकारी था।

फिर भी यदि कथित बाजार चलता रहा, तो व्यवस्था में कोई एक छेद नहीं था—पूरी दीवार ही खोखली थी!

अभी रिकॉर्ड सील करो—वरना कल सबूत नहीं, केवल बहाने मिलेंगे!

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क किसी व्यक्ति को जांच से पहले दोषी घोषित नहीं करता। संबंधित कैदी, जेल प्रशासन, जेल मुख्यालय और गृह विभाग का अधिकृत पक्ष प्राप्त होने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन स्टिंग के बाद कार्रवाई में देरी स्वीकार नहीं की जा सकती।

तत्काल जांच।
तत्काल रिकॉर्ड संरक्षण।
जांच तक संवेदनशील पदों से हटाना।
प्रथमदृष्टया अपराध पर FIR।
और दोष सिद्ध होने पर कठोरतम विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई।

वरना जनता पूछेगी:

“जेल में कैदी की कथित सरकार चल रही थी—या सरकारी वर्दी उसी सरकार की कर्मचारी बन चुकी थी?”

सलाखों के भीतर सुविधाएं बेचने वालों का ही नहीं, उन्हें संरक्षण देने वाली हर छोटी-बड़ी कुर्सी का भांडा फूटना चाहिए!