बालको ‘जंगल घोटाला’ : 50 साल तक कागजों में वन, जमीन पर BALCO का साम्राज्य ! CEC रिपोर्ट 2025 में बड़ा खुलासा, 1751 एकड़ पर खड़ा उद्योग अब कानूनी घेरे में

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट ने खोली प्रशासनिक मिलीभगत की परतें, 803 एकड़ जमीन पर बिना स्पष्ट अनुमति उपयोग का आरोप — हजारों करोड़ की वसूली संभव

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कोरबा। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक हृदय कहे जाने वाले कोरबा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था बल्कि पूरे पर्यावरणीय नियमन तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि उन नियमों और कानूनों का है जिन्हें दशकों तक नजरअंदाज कर दिया गया।

जहां सरकारी कागजों में “जंगल” दर्ज था, वहां जमीन पर एल्यूमिनियम प्लांट, पावर यूनिट, कॉलोनियां और भारी औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया — और यह सब एक-दो साल नहीं, बल्कि करीब पांच दशकों तक चलता रहा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) की ताजा रिपोर्ट नंबर 9/2025 ने इस पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों ने यह संकेत दिया है कि मामला महज तकनीकी चूक का नहीं, बल्कि एक संभावित सुनियोजित लापरवाही या मिलीभगत का हो सकता है।

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कैसे शुरू हुआ मामला : औद्योगिक विकास के नाम पर जमीन आवंटन

कहानी की शुरुआत होती है 1968 से, जब तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार ने कोरबा क्षेत्र में एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से BALCO को जमीन देने का निर्णय लिया। उस समय देश औद्योगिक विस्तार के दौर में था और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को विकास का प्रतीक माना जाता था।

इसी क्रम में BALCO को 99 साल की लीज पर जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1969 से 1984 के बीच कंपनी को चरणबद्ध तरीके से 1804.67 एकड़ सरकारी और 914 एकड़ निजी भूमि उपलब्ध कराई गई।

लेकिन यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत होती है। CEC रिपोर्ट के अनुसार, कई मामलों में:

• लीज एग्रीमेंट अधूरे रहे
• जमीन का औपचारिक हस्तांतरण नहीं हुआ
• रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किए गए

इसके बावजूद कंपनी को जमीन का भौतिक कब्जा मिल गया और औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो गईं।

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1971 की स्थिति : जंगल में उद्योग की शुरुआत

रिपोर्ट के अनुसार 1971 तक BALCO के पास लगभग 1136 एकड़ जमीन का कब्जा था। इसमें से 947.95 एकड़ जमीन राजस्व रिकॉर्ड में वन भूमि के रूप में दर्ज थी।

उस समय कंपनी ने पेड़ों के मुआवजे का भुगतान किया और जमीन का उपयोग शुरू कर दिया। लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या उस समय भी वन कानूनों का सही तरीके से पालन किया गया था या नहीं।

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1980 : कानून आया, लेकिन पालन नहीं हुआ ?

1980 में देश में Forest Conservation Act लागू हुआ, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी वन भूमि का उपयोग गैर-वन कार्यों के लिए करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होगी।

लेकिन CEC रिपोर्ट के अनुसार, इस कानून के लागू होने के बाद भी BALCO द्वारा भूमि उपयोग जारी रहा।

यही वह बिंदु है जहां से मामला कानूनी रूप से गंभीर हो जाता है।

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1751 एकड़ जंगल : कागज और जमीन का अंतर

CEC रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि BALCO के कब्जे में मौजूद लगभग 1751 एकड़ जमीन आज भी राजस्व रिकॉर्ड में “रेवेन्यू फॉरेस्ट” के रूप में दर्ज है।

यह जमीन “बड़े झाड़ का जंगल” और “छोटे झाड़ का जंगल” श्रेणी में आती है, जिसे Forest Conservation Act के तहत वन माना जाता है।

यानि कानून के अनुसार इस जमीन पर किसी भी औद्योगिक गतिविधि के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक थी — लेकिन रिपोर्ट बताती है कि वर्षों से यहां उद्योग चल रहा है।

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803 एकड़ : पूरा केस यहीं फंसा है

CEC ने जमीन उपयोग को दो हिस्सों में विभाजित किया है:

• 947.95 एकड़ — 1980 से पहले उपयोग
• 803 एकड़ — 1980 के बाद उपयोग

रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा विवाद इसी 803 एकड़ जमीन को लेकर है।

इस हिस्से के लिए वन अनुमति (Forest Clearance) का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

अगर यह साबित हो जाता है कि इस जमीन का उपयोग बिना अनुमति किया गया, तो यह सीधे-सीधे Forest Conservation Act का उल्लंघन माना जाएगा।

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पेड़ों की कटाई : आंकड़ों में बड़ा अंतर

CEC रिपोर्ट में पेड़ों की कटाई को लेकर भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं:

• 70 पेड़ बिना अनुमति काटे गए
• 985 पेड़ बिना अंतिम स्वीकृति के काटे गए

यह भी संकेत मिला है कि कुछ कटाई उस समय हुई जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई जा चुकी थी।

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सुप्रीम कोर्ट का 2008 आदेश : क्या हुआ पालन?

29 फरवरी 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि :

• कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा
• वन भूमि का उपयोग गैर-वन कार्यों के लिए नहीं होगा

लेकिन CEC रिपोर्ट में यह संकेत मिलता है कि इसके बाद भी कुछ गतिविधियां जारी रहीं।

हालांकि BALCO का दावा है कि ये गतिविधियां गैर-वन भूमि पर हुईं।

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सैटेलाइट जांच : तकनीक ने खोला राज

Forest Survey of India द्वारा की गई सैटेलाइट जांच में पाया गया कि:

2008 के बाद लगभग 34.49 एकड़ क्षेत्र में वनस्पति में कमी आई

यह तकनीकी साक्ष्य इस मामले को और अधिक मजबूत और गंभीर बनाता है।

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प्रशासनिक भूमिका : चूक या मिलीभगत ?

CEC रिपोर्ट प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है:

• बिना लीज जमीन का उपयोग कैसे हुआ ?
• वर्षों तक कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई ?
• रिकॉर्ड इतने अस्पष्ट क्यों हैं ?

ये सवाल इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि संभावित रूप से एक सिस्टमेटिक फेलियर या मिलीभगत का मामला हो सकता है।

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CEC की सिफारिशें : अब क्या होगा ?

• Ex-post facto clearance लिया जाए
• Compensatory Afforestation कराया जाए
• NPV (Net Present Value) की वसूली की जाए
• पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाए

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हजारों करोड़ का दांव

यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं, तो BALCO पर हजारों करोड़ रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

यह मामला देश के सबसे बड़े पर्यावरणीय और औद्योगिक विवादों में से एक बन सकता है।

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यह सिर्फ BALCO नहीं, पूरा सिस्टम है

यह मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम का आईना है जिसमें नियम होते हुए भी उनका पालन नहीं होता।

यह सवाल उठाता है कि:

• क्या विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी की गई ?
• क्या प्रशासन ने आंखें मूंद लीं ?
• और क्या अब जवाबदेही तय होगी ?

अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर है, जो तय करेगा कि इस 50 साल पुराने मामले में न्याय कैसे होगा।