कोरबा का सबसे बड़ा औद्योगिक घोटाला, BALCO के BCPP संयंत्र की ‘खुली लूट’ या साजिशन चुप्पी का काला सच ?
कोरबा ।
छत्तीसगढ़ की औद्योगिक राजधानी कोरबा एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है । मामला इतना बड़ा है कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हुई तो यह देश के सबसे बड़े औद्योगिक घोटालों में शामिल हो सकता है । BALCO के BCPP संयंत्र को लेकर उठ रहे सवाल अब सिर्फ स्थानीय नहीं रहे , बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं ।
ऐतिहासिक धरोहर से संदिग्ध मलबे तक की कहानी
BCPP यानी Balco Captive Power Plant कभी देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल माना जाता था । यह वही संयंत्र है जिसने BALCO के एल्यूमिनियम स्मेल्टर को वर्षों तक निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई । लेकिन आज वही संयंत्र कथित रूप से बिना पारदर्शिता और बिना स्पष्ट अनुमति के ध्वस्त कर दिया गया , जिससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं ।
नेहरू के विजन से शुरू हुई औद्योगिक नींव
कोरबा में औद्योगिक विकास की नींव देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में रखी गई थी । सोवियत संघ के सहयोग से BALCO परियोजना को विकसित किया गया था । इसका उद्देश्य था भारत को एल्यूमिनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और इसके लिए स्थायी बिजली स्रोत के रूप में BCPP की स्थापना की गई ।
तकनीक, विस्तार और अचानक अंत
1988 में BCPP-1 के तहत 67.5 मेगावाट की 4 इकाइयाँ स्थापित की गईं , जिससे कुल 270 मेगावाट उत्पादन शुरू हुआ । इसके बाद 2005-06 में BCPP-2 के तहत 540 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई । बाद में 1200 मेगावाट के नए संयंत्र का निर्माण भी किया गया ।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना विशाल और महंगा संयंत्र अचानक समाप्त कर दिया गया । यह निर्णय किस आधार पर लिया गया और किसकी अनुमति से किया गया , इसका कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है ।
अनुमतियों का अभाव या जानबूझकर अनदेखी
सूत्रों के अनुसार संयंत्र के डिस्मेंटल के दौरान आवश्यक प्रशासनिक और वैधानिक अनुमतियों का पालन नहीं किया गया । नगर निगम , जिला प्रशासन , राज्य और केंद्र स्तर पर किसी स्पष्ट अनुमति का रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है ।
बताया जाता है कि तत्कालीन नगर निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया था और कार्रवाई की तैयारी कर रही थीं । लेकिन अचानक उनका तबादला हो गया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया ।
स्क्रैप के नाम पर हजारों करोड़ का खेल
सबसे सनसनीखेज आरोप संयंत्र के डिस्मेंटल से जुड़े आर्थिक पहलुओं को लेकर हैं । सूत्रों का दावा है कि हर महीने लगभग 500 करोड़ रुपए तक का स्क्रैप बेचा गया । कुल मिलाकर यह आंकड़ा 5000 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है ।
इसके अलावा संयंत्र की महंगी मशीनरी और उपकरणों को भी कथित रूप से अन्य स्थानों पर भेज दिया गया । यह स्पष्ट नहीं है कि इन संपत्तियों का लेखा-जोखा किसके पास है और इनसे प्राप्त धनराशि कहाँ गई ।
कहाँ गया पैसा, कौन है जिम्मेदार
सबसे बड़ा सवाल यही है कि हजारों करोड़ रुपए का यह पैसा आखिर गया कहाँ । क्या यह राशि सरकारी खजाने में जमा हुई या फिर निजी स्तर पर इसका दुरुपयोग किया गया ।
यदि यह सार्वजनिक संपत्ति थी , तो इसके निस्तारण की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं रही । और यदि निजी संपत्ति थी , तब भी नियामकीय अनुमति और सार्वजनिक जवाबदेही क्यों नहीं दिखाई दी ।
तत्कालीन प्रबंधन पर उठते गंभीर सवाल
सूत्रों के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम BALCO वेदांता के तत्कालीन CEO राजेश कुमार के कार्यकाल में हुआ । आरोप है कि इसी अवधि में बड़े स्तर पर संपत्ति का निस्तारण हुआ और पूरे मामले को दबा दिया गया ।
यदि इन आरोपों में सच्चाई है , तो यह सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति और जनहित से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन जाता है ।
प्रभाव, दबाव और चुप्पी का तंत्र
स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि जो भी व्यक्ति इस मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश करता है , उसे किसी न किसी तरीके से रोक दिया जाता है । कई लोग दावा करते हैं कि मामले को दबाने के लिए प्रभाव और संसाधनों का उपयोग किया गया ।
अगर यह सच है , तो यह एक व्यवस्थित कवर-अप का संकेत देता है , जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है ।
दान की छवि बनाम सवालों का पहाड़ !
एक ओर वेदांता समूह सामाजिक कार्यों और दान की छवि प्रस्तुत करता है , वहीं दूसरी ओर इतने बड़े आर्थिक अनियमितता के आरोप कंपनी की साख पर सवाल उठाते हैं ।
यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या शीर्ष स्तर के प्रबंधन को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी या नहीं । यदि जानकारी थी , तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई । यदि जानकारी नहीं थी , तो यह और भी गंभीर प्रशासनिक विफलता है ।
देश का संभावित सबसे बड़ा स्क्रैप घोटाला
यदि इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है और तथ्य सामने आते हैं , तो यह मामला देश के सबसे बड़े औद्योगिक या स्क्रैप घोटालों में से एक साबित हो सकता है ।
छत्तीसगढ़ का यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन सकता है और इसमें उच्च स्तरीय जांच एजेंसियों की भूमिका आवश्यक हो सकती है ।
यह मामला अब केवल एक संयंत्र के ध्वस्तीकरण का नहीं रहा , बल्कि यह पारदर्शिता , जवाबदेही और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है ।
जरूरत है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच हो , ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके ।
बड़ा खुलासा जल्द
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रहा है । दस्तावेज , वित्तीय लेनदेन और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका पर विस्तृत जानकारी जल्द सामने लाई जाएगी ।
दस्तावेज
सौदों की डिटेल
जिम्मेदार चेहरे
पूरे मामले का विस्तृत खुलासा जल्द किया जाएगा ।
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