जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना करें सुनिश्चित : विजय शर्मा
पीएम आवास, मनरेगा और एनआरएलएम में तेजी लाने के निर्देश
मोहला । छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक में विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक समन्वय को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।
जिला पंचायत विभाग की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने योजनाओं के पालन प्रतिवेदन की जानकारी ली। इस अवसर पर सीईओ, जिला पंचायत द्वारा मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत, प्रगतिरत एवं लंबित कार्यों की जानकारी दी गई। उप मुख्यमंत्री ने जिले में लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकरणों पर जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों को हितग्राहियों को प्रेरित कर आवास निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर उनके उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिले में उपलब्ध स्थानीय वनोपज की जानकारी लेते हुए उनके खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा, जिससे स्थानीय संसाधनों का वैल्यू एडिशन कर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। उन्होंने सीएलएफ मुख्यालय में महतारी सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने, बैठकों को अधिक उपयोगी बनाने तथा भावी रोजगारमुखी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।
सीईओ जिला पंचायत ने जानकारी दी कि स्थानीय स्तर पर राजमिस्त्रियों की कमी को दूर करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही आवास प्रगति सभा के माध्यम से पीएम आवास हितग्राहियों को निर्माण कार्य में प्रगति लाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्व-सहायता समूहों, मछली पालन समूहों एवं “मोर गांव मोर पानी” अभियान की भी जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने पंचायतों में पंजी संधारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
गृह विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में नक्सल मूवमेंट, नक्सली संगठन, घुसपैठियों एवं जुआ-सट्टा पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली गई। इस संबंध में उन्होंने पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ट्रैफिक एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु स्कूलों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने जिले में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली और जिला अस्पताल को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने टेलीमेडिसिन सेवा के विस्तार हेतु दूरस्थ ग्राम पंचायतों का चयन कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान ब्लड सैंपल संग्रहण, आयुष्मान कार्ड से उपचार, रेडक्रॉस गतिविधियां, सीएचसी ओपीडी, दिव्यांग प्रमाण पत्र, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, डायलिसिस सेवा सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान रबी फसलों हेतु उर्वरक की उपलब्धता नहीं होने पर उप मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र सोसाइटियों में उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मत्स्य विभाग को व्यक्तिगत स्तर पर हेचरी निर्माण के लिए हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, जिससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार एवं आयमूलक गतिविधियों से जोड़ा जा सके।
पीएचई विभाग को जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त स्थानों की मरम्मत कर पंचायतों को हैंडओवर करने के निर्देश दिए गए। वहीं सिंचाई विभाग से सिंचाई क्षेत्र विस्तार हेतु स्वीकृत लघु एवं मध्यम बांधों की प्रगति की जानकारी ली गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा जनहित में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भोजेश शाह मांडवी, जिला पंचायत सदस्य नरसिंह भंडारी, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
– परंपराओं का संरक्षण प्रशासन की जिम्मेदारी
प्रभारी मंत्री शर्मा ने कहा कि जिला पांचवीं अनुसूची क्षेत्र अंतर्गत आता है, ऐसे में परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रत्येक गांव के ठाकुर, मांझी, गायता, पटेल एवं कोटवार की सूची तैयार करने, पारंपरिक देव स्थलों का चिन्हांकन एवं दस्तावेजीकरण करने तथा बीट प्रणाली की समीक्षा कर व्यापक प्रचार-प्रसार एवं चस्पा करने के निर्देश दिए।
– अविवादित बटवारा एवं नामांतरण प्रकरणों में कमी लाने प्रदान करें प्रशिक्षण
वन विभाग की समीक्षा में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि लाख उत्पादन प्रशिक्षण के साथ-साथ मछली पालन गतिविधियों पर कार्य किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी दी कि “हमर स्वस्थ लईका” कार्यक्रम अंतर्गत संवर्धित टेक-होम राशन प्रदान किया जा रहा है, जिससे बच्चों के सुपोषण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब मध्यम कुपोषित बच्चों के लिए भी विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है। वही किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्व विभाग ने बताया कि दस्तावेजों की सुलभ उपलब्धता हेतु अभिलेखागार का निर्माण किया गया है। साथ ही स्कूली एवं आंगनबाड़ी बच्चों के जाति प्रमाण पत्र निर्माण हेतु विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने अविवादित बटवारा एवं नामांतरण प्रकरणों में कमी लाने के लिए सचिवों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।
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