ओबीसी वर्ग की योजनाओं में अधिक सहभागिता सुनिश्चित करना आयोग का मुख्य लक्ष्य : आर.एस. विश्वकर्मा
जांजगीर-चांपा (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष, केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आईएएस (सेवानिवृत्त) आर.एस. विश्वकर्मा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान आयोग के सदस्य नीलांबर नायक, बलदाऊ राम साहू, हरिशंकर यादव, यशवंत सिंह वर्मा, कलेक्टर जन्मेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय, वनमंडलाधिकारी हिमांशु डोंगरे, जिला पंचायत सीईओ गोकुल कुमार रावटे, अपर कलेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर आर के तंबोली, संयुक्त कलेक्टर संदीप सिंह ठाकुर सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष विश्वकर्मा ने आयोग के गठन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आयोग का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना है।
उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा विभिन्न योजनाओं में ओबीसी वर्ग की सहभागिता बढ़ाना, अब तक योजनाओं से वंचित जातियों की पहचान करना तथा उनके हित में ठोस कदम उठाना प्राथमिकता है।
उन्होने अन्य पिछड़ा वर्ग के समाजिक एवं आर्थिक सर्वे की पंचायतवार विस्तारपूर्वक जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों आदिवासी विकास, समाज कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, पशुधन, मछली पालन, श्रम, शिक्षा, ग्रामोद्योग, रेशम तथा सांख्यिकी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई। इस दौरान अध्यक्ष ने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा, खेल और अन्य गतिविधियों से जोड़ने, स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्यों ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही कठिनाइयों, क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर की स्थिति पर चर्चा करते हुए इसे दूर करने के लिए प्रशासनिक पहल करने पर बल दिया। साथ ही विद्यार्थियों हेतु छात्रावास भवन की मांग को भी प्राथमिकता देने की बात कही।
बैठक में जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों में हुए ओबीसी सर्वे की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा क्वांटिफिएबल डाटा तैयार किया जा रहा है और शासन की योजनाओं का लाभ ओबीसी वर्ग तक पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन किया जाएगा।
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