692 किलोमीटर लंबी नागपुर- झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन में से सिर्फ 2 किलोमीटर शेष, पूर्ण होने पर प्रदेश के 5 शहरों को मिलेगा सिटी गैस नेटवर्क का लाभ: उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पूरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन

छत्तीसगढ़ में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं पर हुई विस्तार से चर्चा

नई दिल्ली। भारत मंडपम, नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पूरी की अध्यक्षता में हुई राज्यों के उद्योग मंत्रियो के साथ ऊर्जा वार्ता बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने किया।
ऊर्जा वार्ता में केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पूरी ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम सेक्टर में भविष्य की संभावनाओ, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की।

उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला।
मंत्री श्री देवांगन ने नागपुर से झारसुगुड़ा नेचुरल गैस 692 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के संबंध में बताया कि 692 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन में से सिर्फ दो किलोमीटर ही शेष रह गया है। जल्द ही इसे पूर्ण किया जाएगा। इसके पूर्ण होने के बाद छत्तीसगढ़ के कई बड़े शहर रायपुर, भिलाई दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर और राजनांदगांव में सिटी गैस नेटवर्क की स्थापना कर उपभोक्ताओं के घरों तक गैस सप्लाई योजना की मांग रखी।

इसी तरह विशाखापट्टनम से रायपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो की हाल ही में शुरू हुआ है। 540 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछने के बाद गैस की आपूर्ति और भी सुगम तरीके से हो सकेगी। बैठक में मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के साथ सीएसआईडीसी के एमडी श्री विश्वेश कुमार, ईडी श्री आलोक त्रिवेदी भी उपस्थित रहे।

बस्तर में सीबीजी प्लांट और एलएनजी स्टेशन की प्रक्रिया में लाई जाएगी तेजी

मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने बताया की बैठक में छत्तीसगढ़ में उच्च प्राथमिकता वाले प्रकरणों में बस्तर में सीबीजी प्लांट और एलएनजी प्लांट की स्थापना के संबंध में समीक्षा हुई। 2022- 2023 में सीबीजी प्लांट की स्थापना के लिए 15 से 20 एकड़ जमीन की मांग क्रेडा के माध्यम से की गई थी, जिसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी तरह जगदलपुर से नगरनार रोड में एलएनजी स्टेशन की स्थापना के लिए बस्तर कलेक्टर से वर्ष 2022- 2023 में ढाई एकड़ जमीन का आवंटन हो चुका है। जल्द संयंत्र की स्थापना होगी।