किसान न्याय योजना: किसानों के खाते में 21 मई को ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे 1700 करोड़

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में राशि अंतरण के लिए इस वर्ष 21 मई को सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। राज्य शासन द्वारा जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि अधिकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, विधायक, निगम-मंडल और आयोग के अध्यक्ष जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होेंगे। जिले के सभी विधायक तथा जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की प्रथम किस्त के रूप में करीब 1700 करोड़ रूपए किसानों के खाते में अंतरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत बीते 2 वर्षों में किसानों के खाते में 12 हजार 209 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया है, सभी जिलों में जिला स्तरीय आयोजन होना है। इसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। सभी जिलों के कलेक्टर से कहा गया है, इस कार्यक्रम में विधायकों-सांसदों और दूसरे जनप्रतिनिधियों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना है। कलेक्टर को अतिथियों की सूची भी दी गई है। उसके अलावा न्याय योजना का लाभ लेने वाले किसानों को भी इस आयोजन में लाना है। उनके आने-जाने की व्यवस्था भी जिला प्रशासन को करना है।

आयोजन स्थल पर गर्मी से बचने के उपाय और पेयजल की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा राज्य के वर्ष 2020-21 के बजट पेश करने के दौरान की थी। इस योजना के माध्यम से सरकार ने किसानों को उनकी धान का उचित मूल्य प्रदान करने का वादा किया था। इसके लिए योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को मक्का, कुट्टी, सोयाबीन, आहार, कुटकी और गणना उत्पादक के लिए 9000 रूपये प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा जिन किसानों द्वारा वर्ष 2021 में समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया गया है और धान के बदले मक्का, कुट्टी, सोयाबीन, आहार, कुटकी, पपीते या वृक्षारोपण किया गया है, उन्हें 10000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।