राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के ऋण माफ नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए ऋणमाफी के निर्णय का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। बैंकों के द्वारा किसानों को ऋण पटाने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। इसके कारण किसानों को आगामी खरीफ फसल के लिए इन बैंकों से ऋण नहीं मिल पा रहा है।
इस संबंध में कुछ किसान कृषि मंत्री रविंद्र चौंबे के निवास और कांग्रेस भवन में शिकायत काने पहुंचे थे। इनमें महासमुंउ जिले के ग्राम फरहदा के किसान योगेश चंद्राकर ने एक ज्ञापन भी दिया है। दिए गए आवेदन में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बजट प्रस्तुत कर 2018-19 में ऋण माफी योजना के अंतर्गत 21 राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए कृषि ऋण माफ करने का प्रस्ताव था। इन बैंकों से केसीसी ऋण लेने वाले किसानों के खाते में अभी तक राशि नहीं आने के कारण उनका ऋण दिखा रहा है। बैंकों ने ऋण नहीं पटने के कारण इन किसानों को डिफाल्टर घोषित किया जा चुका है। बैंकों के द्वारा ऐसे किसानों को खाद बीज के लिए ऋण देने से इंकार किया जा रहा है। किसानों ने आवेदन देकर मांग की है कि इस राशि का सामायोजन कराने की मांग की है।