हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता: बृजमोहन
रायपुर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का संकल्प है कि देश का प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाए, युवाओं की प्रतिभा को पहचान मिले और खेल व कौशल विकास के ज़रिए भारत को “विश्व गुरु” बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
सांसद अग्रवाल ने मंगलवार को संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति के अध्ययन दौरे के अंतर्गत वाराणसी में आयोजित बैठक में देश के शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने, मूलभूत ढांचे को सशक्त बनाने, युवाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने और वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक संवाद किया।
उन्होंने कहा कि ऐसी समितियां नीतिगत निर्णयों के लिए ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को सामने लाने का सशक्त माध्यम होती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के प्रयासों और राज्य सरकारों के सहयोग से देश के शिक्षा और युवा विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेंगे।
बैठक में बृजमोहन अग्रवाल ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में शिक्षा के ढांचे पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में वर्तमान में लगभग 1,32,000 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल संचालित हैं, परंतु प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की तुलना में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बेहद कम है।
इस असंतुलन के चलते बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को उच्च कक्षाओं में प्रवेश के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस दिशा में शीघ्र कदम उठाते हुए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाए।
इस महत्वपूर्ण बैठक में समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह सहित समिति के सदस्यगण और विभिन्न मंत्रालयों व संस्थानों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख रूप से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार; बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार; केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS); युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार; उत्तर प्रदेश खेल विभाग; वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI); GAIL, IOCL, HPCL, BPCL तथा बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
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