विशेष खोजी रिपोर्ट

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली/कोरबा/छत्तीसगढ़।

BALCO विनिवेश का मामला एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के 8 अक्टूबर 2025 के विस्तृत फैसले ने उन सवालों को फिर जीवित कर दिया है, जो पिछले दो दशकों से देश की सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी हिस्सेदारी और विनिवेश प्रक्रिया को लेकर उठते रहे हैं।

वर्ष 2001 में भारत सरकार ने BALCO में अपनी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी Sterlite Industries को बेच दी थी। इसके बाद 49 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार के पास बनी रही। लेकिन अब न्यायालय के समक्ष आए दस्तावेज़ बताते हैं कि उस समय किए गए शेयरधारक समझौते (SHA) में ऐसी शर्तें थीं, जिनके तहत भविष्य में सरकार की शेष हिस्सेदारी भी निजी पक्ष को हस्तांतरित किए जाने का मार्ग तैयार किया गया था।

आखिर क्या था विवाद?

दस्तावेज़ों के अनुसार Sterlite (वर्तमान Vedanta) का दावा था कि समझौते के तहत उसे तीन वर्ष बाद भारत सरकार की शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार प्राप्त था।

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दूसरी ओर भारत सरकार ने यह तर्क रखा कि ऐसी व्यवस्था सार्वजनिक कंपनी के शेयरों की स्वतंत्र हस्तांतरणीयता के सिद्धांत के विपरीत है और कंपनी कानून की धारा 111A के अनुरूप नहीं है।

मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने क्या कहा?

पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों वाले मध्यस्थता न्यायाधिकरण के बहुमत ने माना कि समझौते की कई शर्तें ऐसी थीं, जिनसे सरकार के लिए अपने शेयर किसी अन्य पक्ष को बेचना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव हो जाता था।

न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि समझौते की संरचना से ऐसा प्रतीत होता है कि अंतिम उद्देश्य कंपनी का पूर्ण नियंत्रण निजी पक्ष को हस्तांतरित करना था।

सबसे बड़ा सवाल: कर्मचारियों के 5% शेयर कहाँ गए?

फैसले में यह उल्लेख भी सामने आता है कि सरकार की शेष हिस्सेदारी में से कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत हिस्सेदारी आरक्षित किए जाने की अवधारणा मौजूद थी।

अब बड़ा प्रश्न यह है कि:

• कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित 5% हिस्सेदारी का अंतिम परिणाम क्या हुआ?
• क्या कर्मचारियों को उसका वास्तविक लाभ मिला?
• यदि नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी थी?
• क्या इस विषय पर कभी स्वतंत्र सार्वजनिक ऑडिट हुआ?

देश की संपत्ति पर जनता का सवाल

BALCO केवल एक कंपनी नहीं थी, बल्कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई थी।

आज भी यह प्रश्न प्रासंगिक है कि:

• BALCO विनिवेश के सभी वादों का क्या हुआ?
• सरकार की शेष 49% हिस्सेदारी को लेकर अंतिम स्थिति क्या बनी?
• क्या संसद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी ने पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की?
• क्या जनता को इस पूरे प्रकरण की पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराई गई?

हाईकोर्ट के फैसले का व्यापक महत्व

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए यह माना कि सार्वजनिक कंपनी के शेयरों की स्वतंत्र हस्तांतरणीयता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस विषय पर न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण मनमाना नहीं कहा जा सकता।

यह फैसला केवल BALCO तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव देश में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश, शेयरधारक समझौतों और सरकारी संपत्तियों के भविष्य से जुड़े अनेक मामलों पर पड़ सकता है।

जनता जानना चाहती है

देश की जनता आज भी कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर चाहती है—

• क्या BALCO विनिवेश की पूरी कहानी अभी भी अधूरी है?
• क्या 49 प्रतिशत हिस्सेदारी और कर्मचारियों के 5 प्रतिशत शेयरों का पूरा सच कभी सार्वजनिक होगा?
• क्या संसद और सरकार को इस पूरे मामले की एक बार फिर स्वतंत्र समीक्षा करानी चाहिए?

सबसे बड़ा सवाल

जब देश की सार्वजनिक संपत्तियों की बात हो, तब पारदर्शिता केवल एक विकल्प नहीं बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही की अनिवार्य शर्त होती है।

क्या BALCO विनिवेश की पूरी कहानी देश के सामने आई है, या अब भी कई अध्याय ऐसे हैं जिन पर विस्तृत सार्वजनिक चर्चा और दस्तावेज़ी समीक्षा बाकी है?

(यह रिपोर्ट न्यायालय के उपलब्ध आदेश, अभिलेखों और सार्वजनिक दस्तावेज़ों के आधार पर तैयार की गई है। किसी भी पक्ष के विरुद्ध आरोप स्थापित करना इसका उद्देश्य नहीं है। रिपोर्ट में उठाए गए प्रश्न जनहित, पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं।)

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क
“सच के साथ एक कदम आगे”