वेदांता पर सवालों का पहाड़: मौतें, प्रदूषण, आदिवासी संघर्ष और अरबों का साम्राज्य — आखिर जवाबदेह कौन?
कोरबा से लंदन तक गूंजते सवाल: क्या मुनाफे की दौड़ में कुचले गए मजदूर, पर्यावरण और आदिवासी अधिकार ? ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क | विशेष खोजी पड़ताल
जब देश के खनिज संसाधनों से अरबों का कारोबार खड़ा हो रहा था, तब क्या किसी ने उन मजदूरों की चीखें सुनीं जो मलबे के नीचे दब गए? क्या किसी ने उन गांवों की आवाज सुनी जो प्रदूषण, विस्थापन और कानूनी लड़ाइयों के बीच फंस गए? और क्या किसी ने पूछा कि आखिर इतनी बड़ी-बड़ी घटनाओं के बाद भी जवाबदेही किसकी तय हुई?
इन्हीं सवालों को उठाती है अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट “Vedanta’s Billions: Regulatory Failure, Environment & Human Rights”, जिसमें वेदांता समूह की विभिन्न परियोजनाओं पर गंभीर आरोपों और न्यायिक टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है।
कोरबा: 40 मजदूरों की मौत और अब भी अनुत्तरित सवाल
सितंबर 2009।
कोरबा की धरती पर एक निर्माणाधीन विशाल चिमनी अचानक धराशायी हो गई।
कुछ ही सेकंड में दर्जनों मजदूर मलबे के नीचे दब गए।
रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 40 मजदूरों की मौत हुई। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रत्यक्षदर्शियों ने इससे अधिक संख्या होने की आशंका भी जताई थी।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि—
क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी का परिणाम?
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जांच में निर्माण कार्यों और अनुमतियों से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आई थीं।
आज भी कोरबा के लोग पूछते हैं—
उन मजदूरों को न्याय कब मिलेगा?
तमिलनाडु: विरोध करने वालों पर गोलियां, 13 मौतें
2018 में तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे।
इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया।
पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए।
रिपोर्ट के अनुसार यह विरोध पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़ी चिंताओं को लेकर था।
नियामगिरि: जहां आदिवासियों ने रोक दिया अरबों का प्रोजेक्ट
ओडिशा के नियामगिरि पहाड़ केवल खनिज भंडार नहीं हैं।
वे हजारों आदिवासियों की आस्था और पहचान हैं।
जब खनन परियोजना का प्रस्ताव आया तो ग्राम सभाओं ने एक स्वर में उसका विरोध किया।
इतिहास बना।
सभी ग्राम सभाओं ने खनन के खिलाफ मतदान किया और परियोजना रुक गई।
यह भारत में आदिवासी अधिकारों की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जीतों में गिनी जाती है।
पर्यावरणीय उल्लंघनों के आरोप: अदालतों तक पहुंची लड़ाई
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कई परियोजनाओं में पर्यावरणीय नियमों के पालन को लेकर गंभीर प्रश्न उठे।
कई मामलों में न्यायालयों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और जांच एजेंसियों को हस्तक्षेप करना पड़ा।
सबसे बड़ा सवाल: आखिर जिम्मेदार कौन?
यदि अदालतें टिप्पणी कर रही थीं…
यदि जांच एजेंसियां नोटिस दे रही थीं…
यदि स्थानीय समुदाय लगातार विरोध कर रहे थे…
तो फिर इतने वर्षों तक जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई?
रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया है कि नियामक संस्थाओं और वित्तीय बाजारों ने पर्याप्त निगरानी की या नहीं।
ग्राम यात्रा की टिप्पणी
खनन और उद्योग किसी भी राज्य के विकास के लिए आवश्यक हैं।
लेकिन विकास का अर्थ यह नहीं हो सकता कि—
- मजदूरों की सुरक्षा पीछे छूट जाए,
- पर्यावरणीय नियम कागजों तक सीमित रह जाएं,
- आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की आवाज दब जाए,
- और दुर्घटनाओं के बाद जवाबदेही तय न हो।
छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को यह तय करना होगा कि विकास का मॉडल कैसा हो— केवल मुनाफे का, या इंसान और प्रकृति के सम्मान का भी।
⚖️ कानूनी अस्वीकरण
यह रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेजों, न्यायिक टिप्पणियों और Vedanta’s Billions: Regulatory Failure, Environment & Human Rights रिपोर्ट में उपलब्ध सामग्री पर आधारित पत्रकारिक विश्लेषण है। इसमें उल्लिखित आरोप संबंधित स्रोतों के दावे हैं। संबंधित कंपनी का पक्ष भिन्न हो सकता है। किसी भी आरोप को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय न दिया जाए।
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क
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