दीपका नगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप ! कांग्रेस का हमला तेज, 7 दिन में कार्रवाई नहीं तो आंदोलन
कोरबा । नगर पालिका परिषद दीपका में चल रहे विकास कार्यों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है । ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दीपका ने पालिका में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं । कमेटी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी ( CMO ) को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ।
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि दीपका क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिए लगाए जा रहे पोल कार्य में नियमों की अनदेखी की गई है और गुणवत्ता बेहद खराब है । इस संबंध में पार्षद कमलेश जायसवाल द्वारा पूर्व में भी शिकायत की गई थी, जिस पर नगर पालिका ने इंजीनियर से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा था, लेकिन अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है ।
आरोप यह भी है कि वार्ड क्रमांक 1, 4, 5, 6, 10 और 11 में किए जा रहे कार्यों में करीब 22 लाख रुपए से अधिक की लागत बढ़ाई गई है, जबकि जमीनी स्तर पर कार्य गुणवत्ताविहीन तरीके से किया जा रहा है । कांग्रेस ने इसे सीधे-सीधे सार्वजनिक धन की बर्बादी बताया है ।
👉 जेम पोर्टल के नाम पर बड़ा खेल ?
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि शासकीय खरीद के लिए उपयोग किए जाने वाले जेम ( GeM ) पोर्टल के माध्यम से भी व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है । दावा किया गया है कि एक ही IP एड्रेस से करोड़ों रुपए का सामान खरीदा गया, वह भी बाजार दर से अधिक कीमत पर । इतना ही नहीं, खरीदा गया सामान भी घटिया और गुणवत्ताविहीन बताया जा रहा है ।
👉 CMO पर पहले भी लग चुके हैं आरोप !
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर पूर्व में भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है । ऐसे में एक बार फिर सामने आए इस मामले ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं ।
👉 7 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो उग्र आंदोलन !
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने मांग की है कि संबंधित कार्य नियमानुसार कराए जाएं और अब तक की जांच रिपोर्ट व पार्षद द्वारा मांगी गई जानकारी की प्रतिलिपि सार्वजनिक की जाए । साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि 7 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो कांग्रेस कमेटी नगर पालिका के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी ।
फिलहाल इस पूरे मामले ने दीपका नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं । अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है और क्या वास्तव में जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा ।
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