BALCO पर चलेगा प्रशासनिक हंटर, शिकायत पर लिया गया संज्ञान, उच्च स्तरीय जांच की तैयारी
बीसीपीपी मामले में प्रशासन हरकत में, बिना अनुमति प्लांट बंद कर स्क्रैप बेचने का मामला, हजारों करोड़ के घोटाले की आशंका
कोरबा ।
छत्तीसगढ़ की औद्योगिक राजधानी कोरबा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला कर रख दिया है । BALCO के BCPP (Balco Captive Power Plant) संयंत्र को लेकर की गई शिकायत के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और पूरे प्रकरण की गहन जांच की तैयारी शुरू कर दी गई है । सूत्रों के अनुसार बिना किसी वैध अनुमति के संयंत्र को बंद कर उसके डिस्मेंटल एवं स्क्रैप विक्रय का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और जल्द ही एक जांच टीम गठित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है ।
बताया जा रहा है कि BCPP संयंत्र, जो वर्षों तक BALCO के एल्यूमिनियम उत्पादन को ऊर्जा उपलब्ध कराने का प्रमुख आधार रहा, उसे 540 व 1200 मेगावाट के पावर प्लांट लगने के बाद कैप्टिव प्लांट को अचानक बंद कर दिया गया और इसके बाद बड़े पैमाने पर संरचनाओं को तोड़कर स्क्रैप के रूप में बेचा गया । हैरानी की बात यह है कि इस पूरे प्रक्रिया में नगर निगम, जिला प्रशासन, पर्यावरण विभाग या अन्य सक्षम प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमति लिए जाने का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, जिससे पूरे मामले की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं ।
सूत्रों के मुताबिक संयंत्र के डिस्मेंटल के दौरान हर महीने भारी मात्रा में स्क्रैप निकाला गया और उसकी बिक्री की गई, जिसकी अनुमानित राशि हजारों करोड़ रुपए तक बताई जा रही है । हालांकि इस पूरे आर्थिक लेन-देन का कोई पारदर्शी विवरण सामने नहीं आया है, जिससे यह आशंका और गहरा रही है कि कहीं यह मामला केवल अनियमितता नहीं बल्कि एक बड़े आर्थिक घोटाले का रूप तो नहीं ले चुका है ।
इस प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि पूर्व में भी इस मुद्दे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आपत्ति जताई गई थी और नगर निगम स्तर पर नोटिस जारी किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी, लेकिन इसके बाद मामला अचानक ठंडे बस्ते में चला गया । अब पुनः शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले को फिर से खोलने का मन बना लिया है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि इस बार मामले को दबाने के बजाय इसकी तह तक जाने की कोशिश की जाएगी ।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित जांच टीम में विभिन्न विभागों जैसे नगर निगम, उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है, ताकि हर पहलू से मामले की जांच की जा सके । जांच के दौरान यह विशेष रूप से देखा जाएगा कि संयंत्र को बंद करने की प्रक्रिया में किन नियमों का पालन किया गया, किन-किन विभागों से अनुमति ली गई और यदि अनुमति नहीं ली गई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं ।
इसके साथ ही स्क्रैप विक्रय से प्राप्त राशि की पूरी वित्तीय जांच भी की जा सकती है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि हजारों करोड़ रुपए की कथित राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया और क्या यह राशि वैधानिक रूप से दर्ज की गई या नहीं । यदि इस जांच में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है ।
इस पूरे घटनाक्रम ने BALCO प्रबंधन की भूमिका को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है । औद्योगिक क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर किसी संयंत्र का डिस्मेंटल बिना उच्च स्तरीय अनुमति और जानकारी के संभव नहीं है, जिससे यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी आखिर किस स्तर पर तय होगी ।
प्रशासनिक सख्ती के संकेत, कार्रवाई से बचना अब मुश्किल
सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर है और किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के संकेत दे चुका है । माना जा रहा है कि यदि प्रारंभिक जांच में तथ्य सामने आते हैं, तो मामला उच्च स्तर की एजेंसियों तक भी भेजा जा सकता है ।
यह भी संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में संबंधित दस्तावेजों, फाइलों और वित्तीय रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके । लंबे समय से दबे इस मामले के फिर से खुलने से कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं ।
क्या सामने आएगा हजारों करोड़ का सच
कोरबा समेत पूरे छत्तीसगढ़ में अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस मामले में वास्तव में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है । यदि ऐसा है, तो यह प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े औद्योगिक घोटालों में से एक साबित हो सकता है ।
क्या जेल जाएंगे घोटालेबाज BALCO के अधिकारी
अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं, तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा । फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं ।
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