BALCO पर 25 साल की कानूनी जंग ! 2001 का समझौता, 2006 का पलटवार, 2011 का अवॉर्ड, 2025 का फैसला और 2026 की अपील — क्या कोरबा का भविष्य अब भी अधर में है ?
कोरबा/नई दिल्ली। यह कहानी सिर्फ एक औद्योगिक कंपनी की नहीं है। यह कहानी है 2 मार्च 2001 को हुए एक सरकारी समझौते की, 7 जून 2006 को बदले गए सरकारी रुख की, 25 जनवरी 2011 के आर्बिट्रेशन अवॉर्ड की, 8 अक्टूबर 2025 को आए न्यायिक विश्लेषण की और 16 फरवरी 2026 को दायर अपील की। यह कहानी है उस 49 प्रतिशत हिस्सेदारी की, जो आज भी कानूनी व्याख्या और नीतिगत टकराव के बीच फंसी हुई है।
वर्ष 2001 में केंद्र सरकार ने रणनीतिक विनिवेश नीति के तहत भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड (जो बाद में वेदांता लिमिटेड बनी) को बेची। उस समय हुए Shareholders’ Agreement (SHA) में स्पष्ट प्रावधान था कि तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद निजी भागीदार को शेष 49 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी खरीदने का विकल्प (Call Option) प्राप्त होगा। यह प्रावधान Clause 5.8 में दर्ज था।
सरकार ने उस समय यह तर्क दिया था कि निजी भागीदारी से कंपनी की दक्षता बढ़ेगी, निवेश आएगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। यह भी कहा गया कि रणनीतिक भागीदार के आने से कंपनी प्रतिस्पर्धी बनेगी और सार्वजनिक संसाधनों पर बोझ कम होगा।
लेकिन 2006 में, जब तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद Call Option लागू करने का नोटिस जारी किया गया, तब केंद्र सरकार ने अचानक आपत्ति उठाई। 7 जून 2006 को सरकार ने कहा कि यह प्रावधान Companies Act, 1956 की धारा 111A(2) के विपरीत है, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी में शेयरों का “मुक्त हस्तांतरण” बाधित नहीं किया जा सकता। यहीं से विवाद की औपचारिक शुरुआत हुई।
मामला आर्बिट्रेशन में गया। तीन पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की ट्रिब्यूनल गठित हुई। 25 जनवरी 2011 को आए बहुमत निर्णय में कहा गया कि SHA की शर्तें इतनी परतदार और बाध्यकारी हैं कि सरकार व्यवहारिक रूप से अपनी हिस्सेदारी किसी तीसरे पक्ष को स्वतंत्र रूप से नहीं बेच पाएगी। इस आधार पर Call Option को अमान्य ठहराया गया। हालांकि एक न्यायाधीश ने अल्पमत में असहमति जताते हुए कहा कि शेयरधारकों के बीच सहमति से किया गया अनुबंध वैध माना जाना चाहिए।
यह विवाद यहीं नहीं थमा। मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। O.M.P. (COMM) 178/2020 और O.M.P. (COMM) 208/2020 के रूप में सुनवाई हुई। 8 अक्टूबर 2025 को आए निर्णय में अदालत ने विस्तार से यह परखा कि क्या शेयरधारकों के बीच अनुबंध “मुक्त हस्तांतरण” के सिद्धांत का उल्लंघन करता है या नहीं। इसके बाद FAO(OS) (COMM) 16/2026 के रूप में अपील दायर हुई और 16 फरवरी 2026 को डिवीजन बेंच ने सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई तथा समझौते की संभावना भी खुली रखी।
अब सवाल केवल कानूनी नहीं है, बल्कि नीतिगत और सामाजिक भी है। BALCO आज देश के एल्युमिनियम उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादन क्षमता विस्तार के साथ निवेश बढ़ा है और कॉर्पोरेट रिपोर्टों में विकास के दावे दर्ज हैं। लेकिन कोरबा की जनता पूछती है — जब उत्पादन और राजस्व में वृद्धि हुई, तो क्या शहर की आधारभूत सुविधाएँ उसी अनुपात में सुधरीं ?
कोरबा लंबे समय से उच्च औद्योगिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न रिपोर्टों में यहाँ की वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता दर्ज की गई है। BALCO अकेली इकाई नहीं है, परंतु इस औद्योगिक परिदृश्य का प्रमुख हिस्सा है। ऐसे में पर्यावरणीय मानकों, राखड़ प्रबंधन, जल उपयोग और उत्सर्जन डेटा की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
रोजगार का मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निजीकरण के समय कहा गया था कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार हजारों में हैं, परंतु स्थायी कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के अनुपात पर सार्वजनिक रूप से विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। स्थानीय युवाओं का प्रश्न है — क्या उच्च तकनीकी पदों पर स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रतिशत घोषित किया जाएगा ?
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास कार्यक्रमों का उल्लेख कंपनी की रिपोर्टों में किया जाता है। परंतु क्या इन योजनाओं का स्वतंत्र सामाजिक ऑडिट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है ? क्या CSR व्यय और कुल राजस्व के अनुपात को स्थानीय समुदाय के सामने पारदर्शी तरीके से रखा जाता है ?
सबसे बड़ा प्रश्न भरोसे का है। यदि 2 मार्च 2001 को राष्ट्रपति की स्वीकृति से हुआ समझौता बाद में कानूनी व्याख्या में उलझ जाता है, तो यह निवेश नीति की स्थिरता पर क्या प्रभाव डालता है ? दूसरी ओर, यदि Call Option पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, तो सार्वजनिक हित की निगरानी किस प्रकार सुनिश्चित होगी ?
2001 की डील, 2006 का नोटिस, 25 जनवरी 2011 का अवॉर्ड, 8 अक्टूबर 2025 का न्यायिक विश्लेषण और 16 फरवरी 2026 की अपील — ये सभी तिथियाँ यह संकेत देती हैं कि यह मामला केवल कॉर्पोरेट नियंत्रण का नहीं, बल्कि नीति, कानून, पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों का संगम है।
कोरबा अब स्पष्ट जवाब चाहता है — 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का अंतिम निर्णय कब होगा ? पर्यावरणीय और सामाजिक जवाबदेही के मानक कितने पारदर्शी होंगे ? और विकास का वास्तविक लाभ स्थानीय जनता तक कब पहुँचेगा ?
चिमनियों से उठता धुआँ दिखाई देता है, पर फाइलों में उठते सवालों का धुआँ अदृश्य रहता है। असर दोनों का कोरबा पर ही पड़ता है। अब निगाहें अदालत पर हैं — और उम्मीद है कि फैसला केवल कानूनी व्याख्या नहीं, बल्कि नीति और जनता के संतुलन को भी स्पष्ट करेगा ।
Live Cricket Info
