विपक्ष की भूमिका में नगर निगम आयुक्त? कोरबा में महापौर को ही सड़क पर बैठना पड़ा—आखिर किस जिद पर अड़ा था प्रशासन!
गरीब विक्रेताओं के समर्थन में जनता के बीच बैठीं संजू देवी राजपूत; विरोध के बाद वाहन हटाए जाने की जानकारी ने बढ़ाए सवाल—आयुक्त आशुतोष पांडेय जवाब दें
कोरबा | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क शहर की सरकार जनता की परेशानी दूर करे या अपने ही निगम प्रशासन से बात मनवाने के लिए सड़क पर बैठे? बुधवारी चौक के घटनाक्रम ने कोरबा में यही असहज सवाल खड़ा कर दिया है। गरीब विक्रेताओं के समर्थन में महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत को स्वयं मौके पर पहुंचकर कुर्सी लगाकर सांकेतिक धरने पर बैठना पड़ा। घटनास्थल से प्राप्त विवरण के अनुसार, उनके सख्त विरोध के तत्काल बाद वहां खड़े निगम के वाहन हटा दिए गए।
अब आयुक्त आशुतोष पांडेय से सवाल है—जो काम महापौर के बैठते ही हो गया, वह पहले क्यों नहीं हुआ?
समस्या समाधान की थी या किसी निर्णय को हर हाल में लागू रखने की जिद थी?
गरीब की टोकरी पर नियम, निगम के टैंकर पर मौन!
आरोप है कि सूपा–झाड़ू और छोटा सामान बेचने वालों को वहां बैठने से रोकने के लिए आयुक्त के निर्देश पर निगम के वाहन खड़े किए गए थे। पहले उपलब्ध कराए गए वीडियो के दृश्यों में सड़क किनारे टैंकर, ट्रैक्टर, सफाई वाहन और अन्य गाड़ियां दिखाई देती हैं। वाह रे व्यवस्था! गरीब की छोटी दुकान यातायात की दुश्मन, लेकिन उसी जगह भारी वाहन खड़ा करना प्रशासनिक उपाय! यदि सड़क खाली करानी थी, तो वहां गाड़ियों की कतार क्यों लगाई गई? जगह खाली कराई गई थी या केवल गरीब की जगह सरकारी वाहन बैठा दिए गए थे? आयुक्त को इस विरोधाभास का जवाब देना चाहिए। सरकारी गाड़ी के पहियों के नीचे सड़क सुरक्षा का सवाल दब नहीं जाता।
महापौर की समझाइश से समाधान क्यों नहीं निकला?
प्राप्त विवरण के अनुसार, महापौर ने पहले भी वाहन हटाने के लिए कहा था, लेकिन स्थिति बनी रही। अंततः वह लोगों के बीच बैठीं और विरोध जताया। नए वीडियो के दृश्यों में महापौर महिलाओं और अन्य लोगों के बीच मीडिया से बात करती दिखाई देती हैं। उनके बयान का पूरा शब्दशः सत्यापन उपलब्ध नहीं है; इसलिए यहां उनके नाम से कोई नया उद्धरण नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जनता के बीच उनकी मौजूदगी और विरोध की तस्वीर स्पष्ट है। निर्वाचित महापौर को अपनी ही निगम व्यवस्था के खिलाफ धरने की नौबत आए, तो प्रशासन इसे सामान्य घटना बताकर कैसे टाल सकता है? यह निर्णय लेने, संवाद करने और शिकायत सुनने की प्रक्रिया की गंभीर परीक्षा है।
विपक्ष की भूमिका में आयुक्त? सवाल राजनीतिक नीयत का नहीं, कार्यशैली का है
“विपक्ष की भूमिका में नगर निगम आयुक्त?”—यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रशासन और निर्वाचित नेतृत्व के बीच ऐसा टकराव जनता का समाधान रोकता दिखाई दे रहा है। इससे आयुक्त की किसी राजनीतिक संबद्धता या मंशा का प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन जिस प्रशासन को शहर सरकार के साथ मिलकर रास्ता निकालना चाहिए, उसकी कार्यशैली ही विरोध का कारण बन जाए, तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। जनता ने प्रतिनिधि समस्याओं के समाधान के लिए चुने हैं। उन्हें हर बार मौके पर बैठकर प्रशासन को हरकत में लाना पड़े, तो सामान्य शिकायतकर्ता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अधिकार का अर्थ यह नहीं कि फैसला सवालों से ऊपर हो जाए। आयुक्त का पद जिम्मेदारी का पद है—हर निर्णय के औचित्य का जवाब देना उसी जिम्मेदारी का हिस्सा है।
महापौर ने जनता के बीच बैठकर निभाई जिम्मेदारी
महापौर संजू देवी राजपूत का मौके पर पहुंचना और गरीब महिलाओं तथा विक्रेताओं के बीच बैठना सराहनीय है। जनता के लिए प्रतिनिधित्व का अर्थ यही है कि परेशानी के समय उसका चुना हुआ नेतृत्व उसके साथ खड़ा दिखाई दे। प्राप्त विवरण के अनुसार, महापौर ने गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देने की बात कही। अब उनकी इस पहल का परिणाम स्थायी व्यवस्था के रूप में सामने आना चाहिए—विक्रेताओं के लिए सुरक्षित स्थान, ग्राहकों की पहुंच और यातायात का स्पष्ट प्रबंध।
दो दिन खड़े वाहन—किसके आदेश पर, किस कीमत पर?
यदि आवश्यक सेवाओं के वाहन दो दिन तक वहां खड़े रहे, तो चालक-कर्मचारियों को क्या काम दिया गया? पानी की आपूर्ति और सफाई पर क्या असर पड़ा? जिस स्थान को नो-पार्किंग क्षेत्र बताया जा रहा है, वहां वाहन लगाने का आधार क्या था? लॉगबुक, ड्यूटी रजिस्टर और शिकायतों की जांच से वास्तविक स्थिति सामने आए। अनुचित आदेश से आर्थिक नुकसान और जिम्मेदारी सिद्ध हो, तो नियमानुसार व्यक्तिगत वसूली पर कार्रवाई हो। जनता के संसाधनों के इस्तेमाल का हिसाब जनता को मिलना चाहिए।
अब शासन बताए—जवाबदेही होगी या मामला दब जाएगा?
राज्य सरकार से अपेक्षा है कि घटनाक्रम की तथ्यात्मक समीक्षा कराए। वाहन लगाने का आदेश सामने आए, महापौर की पूर्व समझाइश पर हुई कार्रवाई स्पष्ट हो और छोटे विक्रेताओं की रोजी का सम्मानजनक समाधान निकले।
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क ने इस विषय को पहले प्रमुखता से उठाया था। अब सवाल और सीधा है—
आयुक्त आशुतोष पांडेय, गरीब की दुकान हटाने में जितनी तत्परता दिखाई गई, अपने फैसले का हिसाब देने में भी उतनी ही तत्परता दिखाइए। महापौर के विरोध के बाद वाहन हट सकते थे, तो पहले जनता को परेशानी क्यों झेलनी पड़ी?
कोरबा को अफसर और जनप्रतिनिधि के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं चाहिए। उसे सुरक्षित सड़क, सुचारु सेवाएं और सम्मान से रोजी कमाने का अवसर चाहिए। प्रशासन की असली ताकत जनता को परेशान करने में नहीं, उसकी समस्या सुलझाने में दिखाई देती है।
Live Cricket Info
