महापौर के सख्त तेवर के बाद हटे निगम के वाहन! आयुक्त की जिद का बोझ क्यों झेले कोरबा?
बुधवारी चौक पर आम जनता के बीच कुर्सी लगाकर सांकेतिक धरने पर बैठीं संजू देवी राजपूत; मौके से मिली जानकारी के अनुसार, विरोध के तत्काल बाद हटाए गए सभी वाहन
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क ने प्रमुखता से उठाया था मामला—गरीब विक्रेताओं की रोजी और सड़क सुरक्षा पर प्रशासन से जवाब की मांग
कोरबा | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क गरीब की टोकरी से रास्ता बंद होता है, लेकिन निगम के टैंकर से रास्ता खुलता है? बुधवारी चौक पर छोटे विक्रेताओं को रोकने के लिए निगम के वाहन खड़े किए जाने के आरोप के बीच महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने मौके पर पहुंचकर कड़ा विरोध जताया। वह आम जनता के बीच कुर्सी लगाकर सांकेतिक धरने पर बैठ गईं। घटनास्थल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उनके सख्त रुख के तत्काल बाद वहां खड़ी निगम की सभी गाड़ियां हटा दी गईं। इस घटनाक्रम ने आयुक्त आशुतोष पांडेय की कार्यशैली पर सीधा सवाल खड़ा किया है—जब वाहन तत्काल हटाए जा सकते थे, तो महापौर को सड़क पर बैठने की नौबत क्यों आई? जनता की परेशानी दूर करने के लिए विरोध का इंतजार क्यों किया गया?
गरीब की रोजी पर रोक, भारी वाहनों का डेरा!
आरोप है कि सूपा, झाड़ू और छोटा सामान बेचकर परिवार पालने वाले विक्रेताओं को वहां बैठने से रोकने के लिए आयुक्त के निर्देश पर निगम के वाहन लगाए गए थे। उपलब्ध वीडियो के दृश्यों में सड़क किनारे टैंकर, ट्रैक्टर, सफाई वाहन और अन्य गाड़ियां खड़ी दिखाई देती हैं। उनके पास से सामान्य यातायात गुजरता नजर आता है। यदि छोटे विक्रेताओं की दुकानें यातायात में बाधा थीं, तो उसी स्थान पर भारी वाहनों की कतार लगाने का औचित्य क्या था? सड़क की जगह घेरने और दुर्घटना की आशंका संबंधी शिकायतों पर निगम प्रशासन को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
समझाइश बेअसर, धरने के बाद तत्काल कार्रवाई?
प्राप्त विवरण के अनुसार, महापौर ने पहले भी वाहन हटाने के लिए कहा था, लेकिन स्थिति बनी रही। अंततः उन्हें स्वयं मौके पर पहुंचकर लोगों के बीच बैठना पड़ा। उनके विरोध के बाद वाहन हटाए जाने की जानकारी सवाल उठाती है—समाधान में पहले रुकावट क्या थी: प्रशासनिक जरूरत या अपने निर्णय पर अड़े रहने का रवैया? शहर की निर्वाचित महापौर को जनता की समस्या पर सड़क पर बैठना पड़े, तो निगम के भीतर संवाद और जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
दो दिन खड़े रहे वाहन—सेवाओं और खर्च का हिसाब दें आयुक्त
यदि आवश्यक सेवाओं के वाहन दो दिन तक वहां खड़े रहे, तो उनके चालक-कर्मचारियों को क्या काम दिया गया? पानी की आपूर्ति और सफाई कितनी प्रभावित हुई? जिस जगह को नो-पार्किंग क्षेत्र बताया जा रहा है, वहां वाहन लगाने का आधार क्या था? वाहन लॉगबुक, ड्यूटी रजिस्टर और शिकायतों से इसकी जांच हो। अनुचित आदेश से आर्थिक नुकसान और जिम्मेदारी सिद्ध होने पर नियमानुसार व्यक्तिगत वसूली की जाए; आयुक्त के वेतन से वसूली की मांग भी जांच के निष्कर्ष और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर तय हो।
रोजी छीनने से पहले विकल्प कहां है?
सूपा और झाड़ू बेचने वाले परिवारों के लिए दिनभर की छोटी बिक्री घर का चूल्हा जलाने का साधन है। यातायात व्यवस्था जरूरी है, लेकिन छोटे विक्रेताओं को सम्मानपूर्वक समझाना और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। गरीब की टोकरी हटाकर उसकी जगह टैंकर खड़ा कर देना किस समस्या का समाधान है? व्यवस्था का मतलब केवल हटाना नहीं, ऐसा रास्ता निकालना है जिससे सड़क भी सुरक्षित रहे और परिवारों की रोजी भी चले।
जनता के बीच बैठीं महापौर, अन्याय के खिलाफ खड़े रहने का संदेश
प्राप्त विवरण के अनुसार, महापौर संजू देवी राजपूत ने गरीबों और कोरबा की जनता के साथ खड़े रहने तथा अन्याय नहीं होने देने की बात कही। उपलब्ध दृश्यों में वह कुर्सी पर बैठी हैं और आसपास महिलाएं तथा अन्य लोग मौजूद हैं। उनके हस्तक्षेप के बाद वाहन हटाए जाने की जानकारी इस घटनाक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है। अब छोटे विक्रेताओं के लिए स्थायी और सम्मानजनक समाधान भी सामने आना चाहिए। ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क ने इस विषय को पहले प्रमुखता से उठाया था। हमारा सवाल आज भी स्पष्ट है—आयुक्त आशुतोष पांडेय बताएं, वाहन किस आदेश पर लगाए गए और उन्हें हटाने के लिए महापौर के धरने की जरूरत क्यों पड़ी?
कोरबा किसी अधिकारी की जिद का बोझ ढोने के लिए नहीं है। जनता को सुरक्षित सड़क, सुचारु सेवाएं और सम्मान से रोजी कमाने का अवसर चाहिए—प्रशासनिक टकराव की कीमत चुकाने की मजबूरी नहीं। वाहनों को तत्काल हटाए जाने, दो दिन खड़े रहने और पूर्व समझाइश की जानकारी घटनास्थल से प्राप्त विवरण पर आधारित है।
Live Cricket Info
