पुरानी मांगें पूरी नहीं तो DRRC बैठक का बहिष्कार: हरदी बाजार के ग्रामीणों का ऐलान

ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2004 और 2010 में हुए भूमि अधिग्रहण से संबंधित उनकी पुरानी मांगें अब तक पूरी नहीं की गई हैं। ऐसे में वे वर्ष 2025 के लिए प्रस्तावित नए डीआरआरसी सर्वे में शामिल नहीं होंगे। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में अधिग्रहण के दौरान सर्वे और नापी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक मकान मालिकों को मुआवजा राशि, रोजगार, पुनर्वास (बसाहट) और परिसंपत्तियों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। बैठक में सरपंच लोकेश्वर कंवर, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम कंवर, पूर्व जनपद सदस्य अनिल टंडन, नरेश टंडन और रमेश अहीर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी बात रखी और प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई।

सरपंच लोकेश्वर कंवर ने बताया कि 27 मार्च को कलेक्ट्रेट में डीआरआरसी बैठक आयोजित होने की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जब तक पुरानी मांगों का निराकरण नहीं होता, तब तक कोई भी ग्रामीण बैठक में शामिल नहीं होगा।

पूर्व विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने भी ग्रामीणों का समर्थन करते हुए कहा कि 2004 और 2010 के अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं अब तक लंबित हैं। उन्होंने प्रशासन से पहले पुरानी नापी का मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग की। उनका कहना था कि इन मुद्दों के समाधान के बाद ही नए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो वे आगे भी आंदोलन की राह अपना सकते हैं।