BALCO की अरबों की संपत्ति, 49% सरकारी हिस्सेदारी और रहस्यमयी फाइलें! आखिर देश को पूरा सच कब बताया जाएगा?

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विशेष खोजी रिपोर्ट

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क

कोरबा/छत्तीसगढ़/नई दिल्ली।

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देश के सबसे चर्चित विनिवेशों में शामिल BALCO का मामला एक बार फिर सवालों के घेरे में है। संसद के रिकॉर्ड, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के निर्णय और सरकारी दस्तावेज़ ऐसे प्रश्न खड़े कर रहे हैं जिनका जवाब केवल BALCO या वेदांता समूह ही नहीं, बल्कि संबंधित सरकारी संस्थाओं को भी देना चाहिए।

सवाल नंबर 1: BALCO की वास्तविक परिसंपत्तियों का मूल्य कितना था?

सरकारी दस्तावेज़ बताते हैं कि BALCO में भारत सरकार की 49% हिस्सेदारी बनी हुई थी और उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी।

लेकिन आज भी आम जनता के सामने यह स्पष्ट नहीं है कि—

विशाल पावर प्लांट,
स्मेल्टर इकाइयाँ,
खनन पट्टे,
औद्योगिक ढाँचे,
टाउनशिप,
भूमि और अन्य परिसंपत्तियाँ

किस मूल्यांकन के आधार पर आँकी गई थीं?

सवाल नंबर 2: 540 मेगावाट पावर प्लांट में सरकार का कितना निवेश था?

केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष यह प्रश्न उठा कि सरकार ने 540 MW कैप्टिव पावर प्लांट और स्मेल्टर परियोजना में कितना निवेश किया था।

आयोग ने माना कि यदि सरकार ने निवेश किया है तो उसका रिकॉर्ड मंत्रालय के पास होना चाहिए और जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

सवाल नंबर 3: अगर सरकार 49% हिस्सेदारी की मालिक थी तो जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं हुई?

CIC ने स्पष्ट कहा कि मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी को केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि BALCO अब निजी प्रबंधन के अधीन है।

यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न उठता है—

क्या देश की जनता को BALCO से जुड़े सभी मूल्यांकन, निवेश और परिसंपत्ति रिकॉर्ड देखने का अधिकार नहीं है?

सवाल नंबर 4: Attorney General की राय के बाद क्या हुआ?

लोकसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार, तत्कालीन Attorney General ने Call Option से जुड़े कुछ प्रावधानों पर गंभीर कानूनी आपत्तियाँ व्यक्त की थीं।

लेकिन उसके बाद:

क्या निर्णय हुआ?
49% हिस्सेदारी का क्या हुआ?
मूल्यांकन की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची?

इन प्रश्नों के उत्तर आज भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बने हुए हैं।

देश पूछ रहा है

क्या BALCO से जुड़ी सभी परिसंपत्तियों, निवेशों और मूल्यांकन की स्वतंत्र समीक्षा कभी हुई?
क्या संसद और जनता को पूरी तस्वीर दिखाई गई?
क्या सरकारी हिस्सेदारी से जुड़े दस्तावेज़ों को सार्वजनिक कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी?

जनहित में माँग

इस पूरे प्रकरण पर केंद्र सरकार, खनन मंत्रालय, विनिवेश विभाग, सीएजी और अन्य सक्षम एजेंसियों द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड की सार्वजनिक समीक्षा और पारदर्शी खुलासा किया जाना चाहिए, ताकि वर्षों से उठ रहे सवालों का तथ्यात्मक उत्तर सामने आ सके।

सबसे बड़ा सवाल

जब मामला देश की सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी हिस्सेदारी और अरबों रुपये की परिसंपत्तियों से जुड़ा हो, तो क्या पूरी जानकारी जनता से छिपी रहनी चाहिए—या फिर अब समय आ गया है कि सभी रिकॉर्ड सामने रखे जाएँ?

(यह रिपोर्ट संसद में दिए गए उत्तरों, केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय और उपलब्ध सरकारी अभिलेखों पर आधारित है। रिपोर्ट में उठाए गए प्रश्न जनहित में तथ्यात्मक स्पष्टीकरण हेतु हैं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व संबंधित पक्षों, सक्षम प्राधिकारों एवं आधिकारिक अभिलेखों का परीक्षण आवश्यक है।)

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क
“सच के साथ एक कदम आगे”