कोरबा से बड़ी खबर

छत्तीसगढ़ के पूर्व कोरबा विधायक व पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने BALCO और वेदांता समूह से जुड़ी अधिग्रहित भूमि की मापी एवं सीमांकन को लेकर शिकायत की। अपर कलेक्टर न्यायालय ने मामला दर्ज किया, जांच के आदेश दिए, नोटिस जारी किए, लेकिन 10 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट न्यायालय तक नहीं पहुंच सकी।

सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम

यह कोई आम नागरिक की शिकायत नहीं थी। शिकायतकर्ता स्वयं राज्य के पूर्व राजस्व मंत्री रहे हैं। यदि उनकी शिकायत पर भी प्रशासनिक मशीनरी इतनी सुस्त दिखाई दे रही है, तो आम किसान, भूमिधर और ग्रामीणों की शिकायतों का क्या होता होगा?

बार-बार आदेश, बार-बार स्मरण पत्र, फिर भी रिपोर्ट नहीं

अपर कलेक्टर न्यायालय ने अगस्त 2025 में जांच प्रतिवेदन मांगा। इसके बाद कई बार स्मरण पत्र जारी हुए, लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई। सुनवाई पर सुनवाई होती रही, तारीख पर तारीख पड़ती रही, मगर जांच वहीं की वहीं अटकी रही।

क्या वेदांता समूह प्रशासन से भी ज्यादा शक्तिशाली है?

यह प्रश्न अब जनता के बीच चर्चा का विषय बन रहा है।

• क्या एक बड़े कॉर्पोरेट समूह के खिलाफ जांच आगे बढ़ाना आसान नहीं?
• क्या अधिकारियों पर कोई अदृश्य दबाव है?
• क्या फाइलें जानबूझकर रोकी जा रही हैं?
• आखिर किसे बचाया जा रहा है?

दस्तावेज़ों में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि किसी ने वेदांता समूह को संरक्षण दिया है, लेकिन लगातार देरी और निष्क्रियता ने संदेहों को जन्म जरूर दिया है।

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राजस्व विभाग मौन क्यों?

सबसे बड़ा प्रश्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की जांच रिपोर्ट को लेकर है।

जब न्यायालय बार-बार रिपोर्ट मांग रहा है, तब:

• रिपोर्ट बनी ही नहीं?
• बनी तो भेजी क्यों नहीं गई?
• जिम्मेदार अधिकारी कौन है?
• उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

इन सवालों का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है।

विपक्ष पूछ रहा, जनता भी पूछ रही

यदि एक पूर्व मंत्री को अपनी शिकायत पर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है, तो आम जनता के लिए न्याय की राह कितनी कठिन होगी?

11 जून की सुनवाई पर टिकी निगाहें

अब पूरा मामला 11 जून 2026 की सुनवाई पर टिका है। जनता जानना चाहती है कि आखिर जांच रिपोर्ट आएगी या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों की धूल में दबकर रह जाएगा।

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क

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