रायपुर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। नवा रायपुर के अटल नगर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की दूरदर्शिता और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर बने इस कार्यालय का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
शुभारंभ के दौरान रायपुर की श्रीमती वीणा देवांगन ने कैशलेस भुगतान के जरिए सेल डीड रजिस्ट्री कराई, जिसे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में प्रदर्शित किया गया।
पीपीपी मॉडल पर बनी सुविधा, अब 12–15 मिनट में पूरी होगी रजिस्ट्री
यह कार्यालय पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर तैयार किया गया है। यहां मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री महज 12 से 15 मिनट में पूरी होगी। नागरिकों को भीड़भाड़ और लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा और उन्हें पासपोर्ट या एयरपोर्ट कार्यालय जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
आधुनिक सुविधाओं से लैस
स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में नागरिकों के लिए वातानुकूलित परिसर, फ्री वाई-फाई, चार्जिंग स्टेशन, क्यू-मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, प्रशिक्षित हेल्पडेस्क स्टाफ, स्वच्छ पेयजल और एयरपोर्ट-स्टाइल वाशरूम की व्यवस्था की गई है।
पूरे प्रदेश के 117 कार्यालय होंगे स्मार्ट
छत्तीसगढ़ सरकार अगले एक वर्ष में राज्य के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखती है। पहले चरण में 10 कार्यालय विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से नवा रायपुर का कार्यालय पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसकी सफलता को देखते हुए भारत सरकार भी इस मॉडल को देशभर में लागू करने पर विचार कर रही है।
नेताओं की प्रतिक्रियाएँ
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रदेश में सुशासन और नागरिक सुविधाओं के नए युग की शुरुआत है। यह पहल छत्तीसगढ़ को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में और अधिक सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल इस बात को रेखांकित करती है कि नागरिक सुविधा ही सुशासन का मूल आधार है।
उप मुख्यमंत्री द्वय ने इस मौके पर विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को बधाई और शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में नागरिक सुविधाओं का एक नया मॉडल है। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालय में इतनी अत्याधुनिक सुविधाएँ निश्चित ही छत्तीसगढ़ में हो रहे बदलाव और सुशासन की नई दिशा को दर्शाती हैं।
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि नागरिक सेवाएँ हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और स्मार्ट पंजीयन कार्यालय सरकार की सुशासन तथा नागरिक सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह राज्य न केवल पंजीयन सेवाओं में बल्कि अन्य नागरिक सेवाओं में भी देश का नेतृत्व करेगा। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नागरिकों के जीवन में सहजता, पारदर्शिता और विश्वास लाएँगे तथा सुशासन की एक नई पहचान स्थापित करेंगे।
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