कांग्रेस सरकार का बजट घोषणा पत्र का होगा आईना
खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं पर होगा ध्यान
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला सालाना बजट कल शुक्रवार को पेश करेंगे। सूत्रों के अनुसार बजट कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र का आईना होगा। सरकार ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने का नीतिगत निर्णय लिया है। नए बजट में सरकार की यूनिर्वसल फुड तथा युनिर्वसल हेल्थ केयर सहित नरवा,गरुआ,घुरवा बाड़ी जैसी योजनाओं के लिए बड़े प्रावधान सामने आने की उम्मीद हैं।
बताया गया है कि घोषणापत्र से संबंधित वादे पूरे करने अन्य योजनाओं के लिए राशि दी जाएगी। बताया जाता है कि राज्य बनने के बाद से अब तक का यह सबसे बड़ा बजट होगा। इसका आकार लगभग एक लाख करोड़ के लगभग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसानों के लिए की गई घोषणाओं से संबंधित फैसले पहले ही कर लिए हैं। इसमें कर्जमाफी, किसानों को धान का मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल देना आदि का क्रियान्वयन किया गया है। सरकार प्रदेश के सभी राशनकार्ड धारियों को 35 किलो चावल देने की घोषणा बजट में कर सकती है। बताया गया है कि हर राशनकार्ड धारी परिवार को 35 किलो चावल देने से सरकार के खजाने पर करीब 400 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इसके अलावा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन जैसी कई घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी मामले को लेकर जो घोषणा की है उसका प्रभाव बजट में दिखने की संभावना है। राज्य सरकार प्रदेश में भी लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है इस योजना के लिए सरकार स्वास्थ्य विभाग के बजट में बड़ा प्रावधान कर सकती है। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी थाईलैंड यात्रा से संबंधित रिपोर्ट से कैबिनेट को अवगत कराया है। इस योजना को बजट में लाने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा, गरुवा, घुरवा बाड़ी को छत्तीसगढ़ की चार पहचान के रूप में बताया गया है। इसे बजट में स्थान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत हर ब्लॉक के 15 गांवों को चिन्हित किया गया है। इन गांवों की संख्या प्रदेश भर में 2 हजार 190 है। इन सभी गांवों में गौठान बनाया जाएगा। इस काम के लिए बजट में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा। सरकार ने किसानों से ये वादा भी किया है कि पिछली सरकार द्वारा किसानों के धान का बोनस जो दो साल तक नहीं दिया गया है,उसे भी दी जाएगी।
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