रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिये जरूरी पहल करने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा राज्य के त्वरित विकास के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या 15 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत करने संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) में संशोधन करने समुचित पहल करने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने आज रात प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) में किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नही होगी।
इस प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 13 से अधिक नही हो सकती। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है और यह राष्ट्र के कुल भूभाग का 4.4 प्रतिशत है।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार एवं पश्चिम बंगाल से भी अधिक है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति का 12 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या लगभग 45 प्रतिशत है। इस दृष्टि नए राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए शासन-प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री बघेल ने इन सभी तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या15 प्रतिशत के स्थान 20 प्रतिशत किये जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) के प्रावधान में संशोधन हेतु समुचित पहल करने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया है।
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