रायपुर। जीएसटी विभाग ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार के लिए ई-ऑफिस सेवा की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली के तहत, वित्त एवं वाणिज्यिक मंत्री ओपी चौधरी ने कल पहली बार विभागीय फाइल का ऑनलाइन निपटारा किया।
वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर विभाग में ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। इस सॉफ्टवेयर आधारित ऑनलाइन प्रणाली के तहत, मंत्रालय की सभी फाइलें अब ई-ऑफिस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी।
ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत, प्रत्येक फाइल का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग और प्रबंधन में सुधार होगा। इस प्रणाली के जरिए लंबित फाइलों की स्थिति को सीधे निगरानी में रखा जा सकेगा, जिससे फाइलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा।
नई प्रणाली से विभागीय प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और दक्ष हो जाएंगी। अब तक की पुरानी प्रणाली में फाइलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति समाप्त होगी, और फाइलों का त्वरित निपटान संभव होगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और सुशासन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही, यह प्रणाली भ्रष्टाचार की संभावना को कम करेगी और सरकारी कामकाज में तकनीकी सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मंत्री चौधरी ने इस नई प्रणाली के तहत जीएसटी विभाग का कामकाज ऑनलाइन निपटाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने एक फाइल को ऑनलाइन मंजूरी प्रदान की, जो ई-ऑफिस प्रणाली के शुरू होने के बाद उनके द्वारा निराकृत की गई पहली फाइल है।
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