एजुकेशन सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद भी नहीं हुआ पुनर्वास
राज्यपाल ने जांच करने कहा, मुख्य सचिव को लिखा पत्र
रायपुर। जांवगा में एजुकेशन सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण प्रकरण में गड़बड़ी की शिकायत पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने सख्त रूख अपनाया है। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच का आग्रह किया है।
दंतेवाड़ा के जांवगा में एजुकेशन सिटी के लिए कई आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। पिछले दिनों आदिवासियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल सुश्री उइके से मुलाकात की। और उन्हें बताया कि जमीन के बदले अन्य जगह पर जमीन देने का आश्वासन दिया गया था। किन्तु ग्रामीणों को यह सुविधा नहीं मिल पाई। ग्रामीणों ने जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।
राज्यपाल ने आदिवासी ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लिया है। और इस सिलसिले में मुख्य सचिव को पत्र जारी किया है। पत्र में उल्लेखित किया गया है कि ग्राम बड़े पनेड़ा दंतेवाड़ा में वर्ष-2010-11 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा एजुकेशन सिटी जांवगा (गीदम) के निर्माण के लिए जमीन खाली करने के लिए प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ प्रभावित जमीन के बदले अन्य जमीन पर पट्टा प्रदान करने की सुविधा देने का आश्वासन दिया गया था। परन्तु उक्त सुविधा आज तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाई। राज्यपाल ने इस पूरे प्रकरण की पूरी जांच कराने के साथ-साथ राहत और पुनर्वास के संबंध में समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।
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