अगले माह से राशन कार्ड बनाने विशेष अभियान
आगामी दो अक्टूबर से क्रियान्वयन होगा, मुख्यमंत्री ने की खाद्य विभाग की समीक्षा
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को मंत्रालय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विस्तार से समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जा रही है, जिसमें राज्य के हर परिवार का राशनकार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए सभी पंचायत और नगरीय निकायों में वार्ड में जुलाई एवं अगस्त में विशेष अभियान चलाए जाएगा। राशनकार्ड बनाने की कार्रवाई सितंबर के अंत तक पूर्ण की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राशनकार्ड बनाने में किसी हाल में गड़बड़ी न हो और राशनकार्ड फर्जी नहीं बने, इस बात को सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्राथमिकता राशनकार्ड में एक सदस्य होने पर 10 किलोग्राम चावल, दो सदस्य होने पर 20 किलो चावल और 3 से 5 सदस्य होने पर 35 किलो चावल प्रति माह प्रदाय किया जाएगा। परिवार में पांच से अधिक सदस्य होने पर प्रति यूनिट की दर से सात-सात किलो चावल अतिरिक्त प्रदाय किया जाएगा। इसी तरह एपीएल राशनकार्ड धारियों को भी दस रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह 35 किलो चावल प्रदाय किया जाएगा। इसी तरह निराश्रित एवं निशक्तजनों को हर माह दस-दस किलो चावल नि:शुल्क मिलता रहेगा।
राशनकार्ड बनाने जुलाई-अगस्त में चलेगा अभियान
राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में राज्य में प्रचलित सभी राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। वर्तमान के सभी राशनकार्ड धारियों को मान्य करते हुए उनसे सामान्य आवेदन तथा सभी सदस्यों के आधारकार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर की जानकारी प्राप्त की जाएगी। राशनकार्ड बनाने की कार्रवाई सितंबर के अंत तक पूर्ण की जाएगी। इसके तहत अब गरीबों के साथ सामान्य परिवार भी अपना राशनकार्ड बना सकेंगे। इसके लिए आधारकार्ड जरूरी होगा, जिससे भारत सरकार की खाद्य सब्सिडी की राशि प्राप्त होती रहे। राशनकार्डों के निर्माण एवं वितरण की समयसीमा 30 सितंबर निर्धारित की गयी है। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन दो अक्टूबर से किया जाना प्रस्तावित है।
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