रायपुर। छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों को केंद्र सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी 11 सांसदों को जिलों का आवंटन किया है। केंद्र सरकार ने पुरानी कमेटी को भंग कर दिया है। प्रदेश की नौ लोकसभा सीट पर भाजपा सांसद हैं, ऐसे में अधिकांश जिलों की जिम्मेदारी भाजपा सांसदों को मिली है। कांग्रेस के दीपक बैज और ज्योत्सना महंत को भी जिले दिए गए हैं।
केंद्र के निर्देश के बाद राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जिला स्तरीय दिशा समिति जल्द पुनर्गठित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पुनर्गठित होने वाली समितियों के अध्यक्ष एवं सह-अध्यक्ष के लिए नामांकित सांसदों की सूची राज्य सरकार को भेजी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों में तत्काल समिति का पुनर्गठन कर इसकी अधिसूचना जारी करने और हर तीन महीने में समिति की बैठक के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कांकेर सांसद मोहन मंडावी को बालोद और कांकेर, केंद्रीय मंत्री एवं सरगुजा सांसद रेणुका सिंह सरुता को बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर और सरगुजा, दुर्ग सांसद विजय बघेल को बेमेतरा और दुर्ग, महासमुंद सासंद चुन्नीलाल साहू को गरियाबंद और महासमुंद, जांजगीर-चांपा सांसद गुहाराम अजगले को जांजगीर-चांपा, रायगढ़ सांसद गोमती साय को जशपुर और रायगढ़, राजनांदगाव सांसद संतोष पांडेय को कबीरधाम और राजनांदगाव, बिलासपुर सांसद अरुण साव को मुंगेली तथा रायपुर सांसद सुनील कुमार सोनी को रायपुर जिले की दिशा समिति का अध्यक्ष नामांकित किया है।
कांग्रेस सांसदों को भी जिलों का अध्यक्ष बनाया गया है। बस्तर सांसद दीपक बैज को बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा, कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत को कोरिया और कोरबा का अध्यक्ष बनाया है।
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में गुहाराम अजगल्ले अध्यक्ष और सुनील सोनी को सह-अध्यक्ष, बिलासपुर में अरुण साव को अध्यक्ष और ज्योत्सना चरणदास महंत को सह-अध्यक्ष, धमतरी में चुन्नीलाल साहू अध्यक्ष और मोहन मंडावी सह-अध्यक्ष और कोंडागांव में दीपक बैज अध्यक्ष और मोहन मंडावी को सह-अध्यक्ष नामांकित किया गया है।
दिशा समिति करती है केंद्रीय योजनाओं की मॉनिटरिंग
दिशा समिति जिले और राज्य स्तर पर भारत सरकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करती है। क्षेत्रीय सांसद इन समितियों के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष होते हैं। सोलहवीं लोकसभा के विघटन और अब सत्रहवीं लोकसभा के गठन के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर इन समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है।
