August 1, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
30 किलो गांजा के साथ चार तस्कर गिरफ्तारशिकारियों के जाल में फंसकर नर हाथी की मौत…शिक्षक की धारदार हथियार से हत्याकेंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले CM साय‘राधे-राधे’ कहने पर नर्सरी की छात्रा को पीटा, मुंह पर टेप चिपकाया, प्रिंसिपल गिरफ्तारकिश्त नहीं दी तो पत्नी को बना लिया बंधक! झांसी में लोन वसूली का शर्मनाक मामला…मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कारली पहुंचकर सुरक्षा बल के जवानों को राखी बांधकर शुभकामनाएं दींकैबिनेट मंत्री के मुख्य आतिथ्य में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का हुआ आयोजनस्पेशल ओलंपिक के तहत राष्ट्रीय बोच्ची चैंपियनशिप का हुआ भव्य आयोजनश्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का सुनहरा अवसर
छत्तीसगढ़

प्रदेश के इन चार शहरों में चलेंगी 240 ई-बसें

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

रायपुर। केंद्र सरकार ने पीएम ई-बस सेवा योजना शुरू कर दी है। योजना के तहत छत्‍तीसगढ़ के चार बड़े शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में ई-बसें चलेंगी। पहले चरण में रायपुर को 100 ई-बसें मिली है, वहीं बिलासपुर को 35 व दुर्ग-भिलाई को 50 ई-बसें व कोरबा को 40 ई-बसे मिली है। प्रदेश भर में कुल 240 ई बसें चलेंगी। छत्तीसगढ़ नगरीय विकास विभाग ने केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा था।

विभाग का कहना है कि यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोडने की कोशिश का हिस्सा है। सार्वजनिक परिवहन सेवा की इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

जिसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। योजना की सामान्य शर्तों में यह भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी आडिट अनिवार्य होगा।

हर तीन महीनों में देना होगा हिसाब-किताब

पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब-किताब देना होगा। योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है।

बीस से चालीस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख तथा पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई बसों की पात्रता थी। बसों की खरीदी और उसका संचालन एजेंसी का चयन केंद्र सरकार करेगी। केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के आधार पर दी जाएगी और अगर बसें इससे कम किलोमीटर चलती हैं तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close