रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की आज हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो। शराब बंदी पर नया अध्ययन दल गठित करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक मंत्रालय (महानदी) भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2018 का अनुमोदन किया गया। प्रदेश की पांचवी विधानसभा के प्रथम सत्र माह जनवरी 2019 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नाम कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किये जाने के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में शासकीय संकल्प लाने का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में आर्थिक अनियमिताओं की उच्च स्तरीय जांच के लिए विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) के गठन का निर्णय लिया गया। यह टीम आई.जी. स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में काम करेगी।
मंत्रिपरिषद ने शराब बंदी के बारे में वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग के तत्कालीन 11 सदस्यीय अध्ययन दल की रिपोर्ट को अव्यावहारिक मानते हुए खारिज करने और नया अध्ययन दल गठित करने का भी निर्णय लिया। नवीन अध्ययन दल के द्वारा राज्य सरकार को दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट दी जाएगी।
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