लखनऊ। कानपुर में वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व पुलिस महानिदेशक अतुल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय एसआईटी गठित की है।
प्रदेश सरकार ने मंगलवार के गठित इस विशेष जांच दल को मामले की जांच पूरी करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। एसआईटी को इसी अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपनी है।
प्रमुख सचिव, गृह अरविंद कुमार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने मनजीत सिंह की याचिका पर सरकार को कानपुर के बजरिया और नजीबाबाद इलाकों में सिख विरोधी दंगों को दौरान दर्ज हुए मामलों की जांच के लिए एसआईटी के गठन के निर्देश दिए थे।
कुमार के मुताबिक एसआईटी उन मुकदमों की दोबारा विवेचना करेगी, जिनमें साक्ष्यों के अभाव में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी।
