रायपुर। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार को विभिन्न् राज्यों के बीच आपसी सहमति से नदी जल विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए उपाय करने चाहिए। नदी जल विवादों के कारण कई राज्यों में कई सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी है और उपलब्ध जलसंपदा का उपयोग नहीं हो रहा हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल में मामला जाने पर उसके निपटारे में कई वर्षो का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता हैं। चौबे की इस बात का बैठक में उपस्थित अन्य राज्यों के जलसंसाधन मंत्रियों ने भी समर्थन किया।
चौबे मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के जल संसाधन, पेयजल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने की। बैठक में राज्य के लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार भी उपस्थित थे।चौबे ने बैठक में छत्तीसगढ़ की बहुआयामी और महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी की भी जानकारी दी। बताया कि राज्य सरकार ने अपने बजट से ही लगभग दो लाख हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई के लिए योजनाएं बनाई हैं।
