August 30, 2025 |

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छत्तीसगढ़

समायोजन की मांग लेकर महिला शिक्षकों ने घेरा वित्त मंत्री का बंगला

Gram Yatra Chhattisgarh
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रायपुर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। राजधानी में शनिवार को सहायक शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर जोर पकड़ गया। बड़ी संख्या में महिला शिक्षकों ने सुबह होते ही सड़कों पर उतरकर समायोजन की मांग उठाई। शिक्षकों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले तक रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की।

सरकार पर अनदेखी का आरोप
शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रही महिला शिक्षकों का कहना है कि वे अपनी नौकरी बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी समायोजन की मांग पूरी नहीं होती, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

सर्द मौसम में प्रदर्शन, बच्चों के साथ डटे शिक्षक
बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से सर्दी के इस कड़कड़ाते मौसम में अपने परिवार और बच्चों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके, सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। शनिवार को वित्त मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि उनके भविष्य को लेकर सरकार की उदासीनता बेहद निराशाजनक है।

कांग्रेस ने दिया समर्थन
सहायक शिक्षकों के इस आंदोलन को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षकों के मंच पर पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। बघेल ने कहा था कि यह पहली सरकार है, जो पहले दी गई नौकरी को छीनने पर आमादा है। कांग्रेस ने शिक्षकों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से तुरंत समाधान की अपील की है।

शिक्षकों की मांगें
नौकरी को सुरक्षित रखने और समायोजन की गारंटी।
सरकार से शिक्षकों की समस्याओं का जल्द समाधान।
पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान।

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
सहायक शिक्षकों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वित्त मंत्री के बंगले के बाहर डटे शिक्षकों ने कहा कि सरकार को अब जल्द से जल्द उनकी समस्याओं पर विचार करना होगा, अन्यथा प्रदर्शन और तेज किया जाएगा।

सहायक शिक्षकों का आंदोलन प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए शिक्षक समायोजन की अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाती है।

 

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