July 31, 2025 |

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छत्तीसगढ़

विक्रय किए हुए सभी कोटवारी भूमि की रजिस्ट्री होगी रद्द, खंगाले जा रहे है रिकॉर्ड

राहत एवं आपदा से संबंधित प्रकरणों में संवेदनशील होकर तत्काल करें निराकृत : दीपक सोनी

Gram Yatra Chhattisgarh
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बलौदाबाजार।  कलेक्टर दीपक सोनी ने सँयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में समय सीमा के तहत विभागीय काम काज की समीक्षा किए। जिसमें उन्होनें केंद्रीय सहित राज्य के महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सर्वाेच्च प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है। हाईकोर्ट एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर दीपक सोनी ने आज कोटवारी भूमि के विक्रय एवं रजिस्ट्री संबधित जानकारी हासिल की जा रही है इसके लिए सभी अनुविभाग से रिकॉर्ड खंगाले जा रहे है।

ताकि उक्त भूमि के रजिस्ट्री को रद्द किया जा सके. इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित न्यायलीन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके साथ ही कलेक्टर ने कहा कि आरबीसी 6-4 के तहत राहत एवं आपदा से संबंधित प्रकरणों में संवेदनशील होकर तत्काल निराकृत करें ताकि प्रभावित व्यक्तियों को समय पर सहायता सुलभ हो सके। जिले में लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष शिविर आयोजन करने के निर्देश संबधित अधिकारियों को दिए है। उक्त शिविर का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत सहित सभी नगरीय निकायों में किया जाएगा. साथ ही जनपद सीईओ एवं नगरीय निकाय सीएमओ को तत्परता के साथ मुख्य मार्ग से मवेशियों को हटाने निर्देश दिए है। उक्त बैठक में विभागवार लंबित आवेदनों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों से कहा कि आप सभी आवेदन जो आम जनता के द्वारा कलेक्टर शिकायत शाखा,सीपी ग्राम्स,जन शिकायत पीजीएन एवं लोक सेवा गारंटी आदि के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उनका निराकरण कर जिला कार्यालय को शीघ्र सूचित करें। सभी आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर ही हो जाना चाहिए साथ ही राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विशेष ध्यान देने कहा हैं। साथ ही आयुष्मान भारत पीएमजेएवाय,पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना (ग्रामीण), पीएम उज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना,किसान क्रेडिट कार्ड,पीएम पोषण अभियान, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व), जनधन योजना,जीवन ज्योति बीमा योजना,सुरक्षा बीमा योजना,अटल पेंशन योजना, इसके अतिरिक्त सिकल सेल एनीमिया उन्नमूलन वन अधिकार पट्टा व्यक्तिगत एवं सामूहिक,वन धन केंद्र,पीएम स्वनिधि योजना,पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना,पीएम मुद्रा लोन योजना,स्टार्टअप इंडिया,पीएम आवास योजना (शहरीय),स्वच्छ भारत अभियान (शहरीय) पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना,उजाला योजना,पीएम सौभाग्य योजना की समीक्षा की गई। उक्त बैठक में डीएफओ मयंक अग्रवाल,अपर कलेक्टर दीप्ती गौते,सीईओ जिला पंचायत  दिव्या अग्रवाल,सभी एसडीएम,तहसीलदार, जनपद सीईओ,सीएमओ एवं विभिन्न विभागों क़े जिलाधिकारी गण उपस्थित रहे।

 

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