20.12.22|मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आरक्षण को लेकर भाजपा और राजभवन के बीच राजनीति चल रही है, जो छत्तीसगढ़ के साथ छलावा है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हित में नहीं है। भाजपा नेताओं ने पहले आरक्षण मुद्दे पर मार्च पास्ट किया। लेकिन अब चुप क्यों हैं। राज्यपाल को अधिकार नहीं है फिर भी वो पत्र लिख रही है और जो काम करना चाहिए वह नहीं कर रही है।
बिलासपुर जिले के बिल्हा में गुरु घासीदास जयंती समारोह में आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सैकड़ों-हजारों पद स्वीकृत है और भर्तियां होनी है। लेकिन राज्यपाल बिल को लेकर बैठीं हैं। न तो वे बिल को वापस कर रही हैं और न ही हस्ताक्षर कर रही हैं। यह छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के बहुत नुकसानदायक है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल को जो अधिकार नहीं है वह काम कर रही हैं और पत्र लिख रही हैं। लेकिन, उन्हें जो काम करना है वो नहीं कर रही हैं। राज्यपाल बिल में हस्ताक्षर कर तत्काल वापस हमारे पास भेजे। ताकि, आरक्षण बिल लागू हो सके।
रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था, जो राज्यपाल यह कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करुंगी, अब वह किंतु-परंतु लगा रही हैं। इसका मतलब यह है कि वह तो चाहती थीं, भोली महिला हैं। आदिवासी महिला है और निस्छल भी है। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं जो दबाव बनाकर रखें हैं उस कारण से उनको किंतु-परंतु करना पड़ा कि मैं तो सिर्फ आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल एक वर्ग के लिए नहीं होता, यह सभी वर्गों के लिए होता है। यह प्रावधान है जो भारत सरकार ने किया है, जो संविधान में है। मैंने अधिकारियों से बात की थी कि इसको अलग-अलग ला सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, यह तो एक ही साथ आएगा। उसके बाद बिल प्रस्तुत हुआ। अब क्यों हिला-हवाली हो रही है। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि विधानसभा से सर्व सम्मति से एक्ट पारित हुआ है तो राजभवन में रोका नहीं जाना चाहिए। तत्काल इसको दिया जाना चाहिए।
