27.09.22| केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। सरकार के चार साल के कार्यकाल और देश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में सरकार में आने के लिए कांग्रेस ने जनता से बहुत सारी घोषणाएं की थीं। लेकिन, अब तक उनकी योजनाएं शुरू नहीं हो पाई है। प्रदेश की जनता का हाल बेहाल है और विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। स्थिति यह है कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे नल-जल, PM आवास के लिए भी सरकार अपनी राशि नहीं दे रही है, जिसके चलते यहां काम नहीं हो रहा है।
बिलासपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजाति वर्ग के संरक्षण, उत्थान के लिए मंत्रालय बना कर विकास करने की योजनाएं बनाई है। जिन्हें आज नौकरी, स्कीम, इलेक्शन में आरक्षण की जरूरत है, उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिले और आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन, राज्य सरकार उनका हक छीनना चाहती है, जो आरक्षण भाजपा सरकार के समय में दिया गया था, उसे छीना जा रहा है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की जनजातियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जिसका खामियाजा राज्य सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी ने देश जोड़ने के नाम पर यात्रा शुरू की है, तब से उनके ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों में फूट पड़ गई है। स्थिति यह है कि उनके लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। राजस्थान में चल रहे उठापटक का उदाहरण देश की जनता के सामने है। ऐसे में राहुल गांधी को अपनी पार्टी को जोड़ने की बात करनी चाहिए।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अब सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बच गई है, जो उनका अंतिम अवसर है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों जगह पर कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द करने को लेकर खड़े हो रहे सवाल और चौतरफा विरोध पर केंद्रीय मंत्री डैमेज कंट्रोल करने लग गईं। उन्होंने कहा कि जोनल ऑफिस में रेलवे जीएम से मीटिंग कर ट्रेनों के परिचालन और विकास योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने मीडिया के सवालों का गोलमोल जवाब देते हुए रेलवे का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि रेलवे ने कभी भी सभी ट्रेनों को बंद नहीं किया है। कोविड के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ था, जिसके बाद देश की ऊर्जा आवश्यकता को देखते हुए कोयला सप्लाई के लिए कुछ ट्रेनों को बंद किया गया था।
वर्तमान में अधोसंरचना विकास के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित हैं। लेकिन ये सभी काम जनता की सुविधा के लिए ही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे छोटे- छोटे मुद्दों को लेकर जानबूझकर हल्ला मचा रही है। लेकिन रेलवे के जिन प्रोजेक्ट में राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है, जो प्रोजेक्ट पुराने समय में पास किए गए हैं, जिनका फंड जारी किया गया है, ऐसे प्रोजेक्ट को सरकार अटका के रखी है। ऐसे में केंद्र से ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उनसे पूछना चाहिए कि, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरा क्यों नहीं कर रही है।
