किसानों ने नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन में आ रही दिक्कतें गिनाई, सीएम ने उचित पहल का दिया आश्वासन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित जनचौपाल भेंट मुलाकात में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए बड़ी संख्या में लोगों और प्रतिनिधिमण्डलों से मुलाकात की तथा उनके द्वारा दिए गए आवेदनों और ज्ञापनों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि एवं जलसंसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, सांसद छाया वर्मा, विधायक कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
बेमेतरा जिले के ग्राम दाढ़ी से आए ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दाढ़ी को उप तहसील घोषित करने के लिए धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री 18 सितम्बर के जन चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों के आग्रह पर दाढ़ी को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की थी। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि दाढ़ी के आसपास के 60 गांवों को अपने कार्य के लिए 30 किलोमीटर दूर बेमेतरा जाना पड़ता था। इस क्षेत्र के कई गांवों की बेमेतरा से दूरी 70 किलोमीटर है। अब दाढ़ी में उप तहसील होने से उन्हें आसानी होगी।
बेमेतरा जिले के ही सिमगा विकासखंड के टेमरी से आए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 2014-15 में बिलासपुर-रायपुर मार्ग के लिए उनकी भूमि अतिग्रहित की गयी थी, लेकिन मुआवजे के लिए पारित अवार्ड में विसंगतियां है। ग्रामीणों को उनकी भूमि का कम मुआवजा मिला है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने उनके ज्ञापन का परीक्षण करा कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।
मुंगेली जिले के डांडगांव से आए किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन लोगों ने दो, तीन, चार और छह किसानों के समूह बनाकर नलकूप खनन कराया है। इसके लिए बिजली कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग में आवेदन किया गया था, जहां से काफी अधिक राशि का प्राक्कलन दिया गया है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि चार किसानों के समूह के नलकूप के बिजली कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग द्वारा सात लाख 36 हजार रूपए का प्राक्कलन दिया गया है। इसमें चार लाख रूपए अनुदान के बाद किसानों को तीन लाख 36 हजार रूपए पटाने होंगे। किसानों के लिए यह राशि काफी अधिक है। प्रतिनिधि मंडल ने बिजली कनेक्शन की राशि कम कराने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उचित पहल का आश्वासन दिया।
जन चौपाल में छत्तीसगढ़ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विभिन्न सामग्रियों के लिए पहले एक वर्ष के लिए रेट कान्ट्रेक्ट किया जाता था। अब छह माह के लिए रेट कान्ट्रेक्ट किया जाएगा। दर तय करने की प्रक्रिया में लगभग छह माह का समय लग जाता है।
प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से रेट कान्ट्रेक्ट एक वर्ष के लिए कराने के लिए पहल का आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल ने यह भी बताया कि फर्नीचर के मामले में तीन साल की गारंटी की शर्त लगायी गयी है। इससे सप्लाई करने वाले उद्योग 10 प्रतिशत राशि नहीं मिल पाएगी, जिससे उद्योगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन का परीक्षण कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जन चौपाल में रायपुर निवासी श्री किशनलाल साहू ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 12 हजार रूपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस संवेदनशीलता के लिए श्री साहू को धन्यवाद दिया।