July 2, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
कांग्रेस शासनकाल के 5 लाख लंबित आवेदनों का 161 करोड़ के भुगतान का निर्णयमोर गांव मोर पानी महाभियान से कांकेर में जल संरक्षण को मिला बढ़ावामंत्री राजवाड़े ने किया ‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा’ अभियान का शुभारंभबस की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत, चालक गिरफ्तारनक्सल पुनर्वास नीति के तहत आईईडी विस्फोट पीड़ित को 5 लाख रुपए की सहायता राशिपूर्व पंचायत पदाधिकारियों से जनपद सोनहत व बैकुंठपुर में लाखों की बकाया वसूलीप्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा पर रवानागौमांस के साथ 4 गिरफ्तार2 हजार से ज्यादा टीचर बनेंगे प्राचार्यपुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने युवक को मार डाला,25 सालों में 1821 लोगों की ली जान…
छत्तीसगढ़

पूर्व पंचायत पदाधिकारियों से जनपद सोनहत व बैकुंठपुर में लाखों की बकाया वसूली

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

कोरिया (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिले में भूतपूर्व एवं पंचायत पदाधिकारियों से बकाया वसूली की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों द्वारा यह कार्यवाही 01 जनवरी 2025 से 30 जून 2025 के मध्य निरंतर रूप से की गई।

जनपद पंचायतों में वसूली  : 

जनपद पंचायत सोनहत में 11,45,776 रुपये की बकाया राशि से संबंधित प्रकरण दर्ज किए गए थे। इस अवधि में 8,47,776 रुपये की राशि वसूल/समायोजित कर ली गई है, जबकि 2,98,000 रुपये की राशि वसूली योग्य शेष है। सोनहत में बकायादारों की संख्या 12 से घटकर दो गई है, वहीं जनपद पंचायत बैकुंठपुर में लगभग 63,30,000 रुपये की बकाया राशि हेतु प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 32,33,379 रुपये की राशि अब तक वसूल/समायोजित की जा चुकी है, जबकि 30,94,600 की राशि अभी भी बकाया है। बैकुण्ठपुर विकासखण्ड में 27 बकायादार थे अब 9 बच गए हैं।

बकायादारों से वसूली की प्रक्रिया जारी   :

जिला पंचायत के उप संचालक ने जानकारी दी है कि शेष सभी बकायादारों से राशि की वसूली की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वसूली में कोई ढिलाई न बरती जाए तथा सभी प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जाए।

जिला पंचायत कार्यालय ने यह भी बताया कि यह कार्यवाही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि पंचायत स्तरीय वित्तीय अनुशासन को बनाए रखा जा सके।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close