रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एचआईही की रोकथाम तथा देखभाल के लिए संचालित सेवाओं की समीक्षा की गई। बैठक में एचआईवी एड्स के साथ जी रहे लोगों को मुख्यधारा में लाने और एचआईवी के नियंत्रण एवं उपचार प्रदान करने के साथ अंतर्विभागीय समन्वय पर विस्तार से चर्चा गई।
अधिकारियों ने बताया कि एचआईवी संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हे निःशुल्क उपचार प्रदाय किया जा रहा है। एचआईवी संक्रमितों को मुख्यधारा से जोड़ने एवं उनके प्रति भेदभाव को कम करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने लिए अन्य विभाग के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को एड्स के प्रति जन-जागरूकता कार्यक्रमों को जनसहभागिता से करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए है।
मुख्य सचिव ने समस्त विभागों को निर्देश दिए कि एचआईवी संक्रमितों के साथ भेदभाव न करते हुए उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्रदाय किये जाने चाहिए। साथ ही राज्य में प्रत्येक गर्भवती महिला की एचआईवी जांच की जानी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में एचआईवी जांच बढाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार तथा अन्य विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एचआईवी विषय को शामिल करते हुए प्रशिक्षण प्रदाय किया जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा राज्य के औद्योगिक जिलो में व्यापक स्तर पर जांच कर संक्रमितों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क उपचार प्रदाय किया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मनोज पिंगुआ, वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग और राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सदस्य एवं स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
