केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए अब तक का सबसे बड़ी घोषणा की है। सरकार ने घरेलू कंपनियों को कर में 1.45 लाख करोड़ रुपए की छूट देने का ऐलान किया है।
सरकार इसकी जल्द व्यवस्था करने के लिए अध्यादेश भी लाएगी। केंद्र को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से रोजगार सृजन एवं निजी निवेश आकर्षित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यहां जीएसटी परिषद की बैठक से पहले संवाददाताओं से बातचीत में यह छूट देने का ऐलान किया। इससे सरकारी खजाने को 1.45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
ऐसे समझें छूट को
वित्त मंत्री ने घरेलू कंपनियों और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कंपनी करों में बड़ी कटौती (big cut) की घोषणा करते हुए कंपनी कर की दर बिना रियायत के 22 प्रतिशत कर दी है। उपकर और प्रभार मिलाकर यह दर 25.17 प्रतिशत हो जाएगी। जबकि अभी यह 30 प्रतिशत है।
पिछले सप्ताह वित्तमंत्री कर चुकीं ये ऐलान
पिछले सप्ताह वित्त मंत्री ने निर्यात बढ़ाने और अटकी पड़ीं आवास परियोजनाओं में फंसे खरीदारों को राहत देने का ऐलान (announcement) किया था। इस निर्णय से भी सरकार को 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था (economy) को गति देने के लिए अब तक किए गए राहत उपायों से खजाने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
