केंद्र की मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मोदी सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने नगालैंड, असम और मणिपुर के कुछ इलाकों से अफस्पा को हटाने का फैसला लिया है। इन राज्यों में उन स्थानों से AFSPA हटाया जा रहा है, जहां शांति स्थापित हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए अमित शाह ने लिखा, AFSPA के तहत क्षेत्रों में कमी सुरक्षा की स्थिति में सुधार और प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का परिणाम है।
इन राज्यों से इस कानून को हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मणिपुर विधानसभा चुनाव में अफस्पा एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना था। सरकार ने भी इसे हटाने के बारे में संकेत दिया था। गृह मंत्री ने सरकार के इस फैसले के बारे में कई ट्वीट किए हैं।
अफस्पा का पूरा नाम The Armed Forces (Special Powers) Act है। इसके तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार मिलते हैं। सुरक्षाबल बिना चेतावनी के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या तलाशी अभियान चला सकते हैं। इस दौरान होने वाली फायरिंग में अगर किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए सुरक्षाबल जिम्मेदार नहीं होगा। उत्तर-पूर्व के कई अशांत प्रदेशों और जम्मू-कश्मीर में कई दशकों से अफस्पा लागू है।
