June 27, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
जहरीली गाय’ ने ली 5 बाघों की जान, जांच में हुआ खुलासा..अवैध रेत परिवहन पर कड़ी कार्रवाई, 2 हाइवा वाहन जप्तकृषि विभाग ने किया नि:शुल्क बीज वितरण, किसान उत्साहित, सोनहत क्षेत्र में मूँगफली और धान के बीजों का वितरणपांच मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तारबालको नगर में निकली जगन्नाथ यात्रारथयात्रा महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल डेकाकवि डॉ. सुरेंद्र दुबे का अंतिम संस्कार : मारवाड़ी शमशान घाट पहुंचे भाजपा महामंत्री पवन साय और मंत्रिमंडल के सदस्यग्रामीणों ने बाइक चोरों को सबक सिखाने किया ऐसा सुलूक, रस्सी से बांध कर दी तालिबानी सजा…बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारीछत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पद्मश्री पं. सुरेंद्र दुबे को दी श्रद्धांजलि
छत्तीसगढ़राजनीती

मुख्यमंत्री की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित में एक और बड़ी पहल

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

20.5.22. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में एक और बड़ी पहल करते हुए आज से अंग्रेजी भाषा में जाति के नाम का उल्लेख वाले जाति प्रमाण पत्रों के वितरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री बघेल ने भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान बीजापुर में आज पहली बार अंग्रेजी भाषा में जनजाति के नाम का उल्लेख वाले जाति प्रमाण पत्रों के वितरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रधान जनजाति के तीन हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किए। इन जाति प्रमाण पत्रों में पहली बार जनजाति के नाम का उल्लेख अंग्रेजी भाषा में किया गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक मई को आयोजित केबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में होने वाले कठिनाईयों के निराकरण के उद्देश्य से अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया है। इसी निर्णय के तहत मुख्यमंत्री ने आज प्रधान जनजाति के तीन हितग्राहियों बीजापुर जिले की भैरमगढ़ तहसील के ग्राम मिनग़ाचल के सुनील कंडिक, आशा कंडिक और निशा कंडिक को जाति प्रमाण पत्र वितरित किए।
राज्य शासन के इस निर्णय से अब अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई नही होगी और वे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उनके शिक्षा, रोजगार, छात्रवृत्ति और विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली रियायतों से संबंधित अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इस निर्णय के पहले जाति या जनजाति के वास्तविक हितग्राहियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण प्रमाण पत्र नही मिल पाते थे, जिसके कारण वे अपने अधिकारों से वंचित रह जाते थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close